दहा उद्योग समूहांकडे थकले ५.७ लाख कोटी

देशातील १0 बड्या उद्योग समूहांकडे विविध सरकारी बँकांचे ५.७३ लाख कोटी रुपये थकले आहेत.

नवी दिल्ली : देशातील १0 बड्या उद्योग समूहांकडे विविध सरकारी बँकांचे ५.७३ लाख कोटी रुपये थकले आहेत. यंदाच्या मार्च अखेरपर्यंतची ही आकडेवारी आहे.
पाच कोटींपेक्षा जास्त रकमेची थकबाकी असलेल्या कर्जदारांची माहिती रिझर्व्ह बँक ‘सीआरआयएलसी’ प्रणालीद्वारे गोळा करते. त्यातून बड्या थकबाकीदारांची नावे समोर आली आहेत, असे सरकारने मंगळवारी राज्यसभेत सांगितले. वित्त राज्यमंत्री संतोष कुमार गंगवाल यांनी एका लेखी प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले की, ‘मार्च २0१६पर्यंत देशातील १0 बड्या उद्योग समूहांकडे ५,७३,६८२ कोटी रुपयांचे कर्ज थकले होते, अशी माहिती रिझर्व्ह बँकेकडून मिळाली आहे. ठरावीक परिस्थितीशिवाय कर्जविषयक माहिती उघड करण्यास रिझर्व्ह बँकेवर बंदी आहे.
देशातील १0 उद्योग समूहांकडे कर्जाची मोठी रक्कम थकलेली आहे हे खरे आहे का, असा प्रश्न मंत्र्यांना विचारण्यात आला होता. त्याच्या उत्तरात ही माहिती देण्यात आली आहे. गंगवार यांनी सांगितले की, पायाभूत क्षेत्र, पोलाद आणि वस्त्रोद्योग या क्षेत्रांतील कंपन्यांकडे सर्वाधिक थकबाकी आहे. त्यामुळे सरकारी बँकांचा एनपीए वाढत आहे.
यावर सरकारने ठोस उपाययोजना केल्या आहेत. थकलेल्या कर्जाच्या वसुलीसाठी सरकारने ६ कर्जवसुली प्राधिकरणांची स्थापना करण्यास मंजुरी दिली आहे. कर्ज थकल्यास हमीदारांवर कारवाई करण्याच्या
सूचना बँकांना अलीकडेच देण्यात आल्या आहेत. अन्य एका प्रश्नाच्या उत्तरात गंगवार यांनी सांगितले की, २0१५-१६ या आर्थिक वर्षात सरकारी बँकांनी तडजोडीसह एकूण
५९,५४७ कोटी रुपयांच्या कर्जावर पाणी सोडले आहे.
खाजगी बँकांनी माफ केलेल्या कर्जाची रक्कम १२,0१७ कोटी, तर विदेशी बँकांनी माफ केलेली
कर्जाची रक्कम १,0५७ कोटी आहे. कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या
बड्या खातेदारांची माहिती
उपलब्ध नसल्याचे रिझर्व्ह बँकेने कळविले आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
>स्टील उद्योगाकडे बँकांचे ३ लाख कोटी थकले
नवी दिल्ली : पोलाद उद्योगाकडे विविध बँकांचे तब्बल ३ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज थकले आहे. बँकांच्या एनपीएमध्ये या क्षेत्राचा वाटाही सर्वाधिक आहे. पोलादमंत्री बिरेंद्र सिंग यांनी लोकसभेत ही माहिती दिली. सिंग यांनी सांगितले की, कर्ज देणाऱ्या बँका आणि रिझर्व्ह बँकेकडून या कर्जाची पुनर्रचना करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. पुनर्रचना केल्यानंतर कर्जाच्या वसुलीचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.
काँग्रेस सदस्य ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी यासंबंधीचा प्रश्न उपस्थित केला होता. भारतातील पोलाद उद्योग हा बँकांच्या एनपीएला सर्वाधिक जबाबदार आहे, हे खरे आहे का, असा थेट प्रश्न त्यांनी विचारला होता. त्यावर पोलादमंत्री म्हणाले की, होय हे खरे आहे. पोलाद उद्योगाकडे विविध बँकांचे सर्वाधिक ३ लाख कोटी रुपये थकले आहेत. पोलाद उद्योगातील सध्याची स्थिती चिंताजनक आहे. या क्षेत्राचे पुनरुज्जीवन करण्याचा प्रयत्न सरकार करीत आहे. या उद्योगाचे पुनरुज्जीवन झाल्यास या कंपन्या बँकांच्या कर्जाची परतफेड करू शकतील.
प्रश्नोत्तराच्या तासात ही माहिती पोलादमंत्री बिरेंद्र सिंग यांनी दिली. त्यांनी सांगितले की, चीनने आपल्या देशांतर्गत गरजेपेक्षा २५ ते ३0 टक्के जास्तीचे पोलाद उत्पादित केले आहे. अतिरिक्त पोलाद भारतात निर्यात करण्याचा प्रयत्न चीनने चालविला आहे. भारतात चिनी पोलादाची मागणीही वाढत आहे.
चिनी पोलाद बाजारात आल्यामुळे किमती घसरल्या आहेत. त्यामुळे भारतीय कंपन्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. या समस्येतून मार्ग काढण्यासाठी सरकारने पोलादाच्या आयातीवर फेब्रुवारीपासून किमान आयात किंमत लागू केली आहे. त्याचा चांगला फायदाही दिसून आला होता. २ ते ३ महिन्यांपासून किमती वाढत आहेत. जागतिक पातळीवर मात्र किमती प्रचंड कमी झाल्या आहेत. ही चिंतेची बाब आहे.