नवी दिल्ली - डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी केंद्र सरकार नवं पाऊल उचलणार आहे. एका वर्षात 10 लाखपेक्षा अधिक रक्कम रोकड काढल्यास त्यावर कर आकारण्याचा केंद्र सरकार विचार करत आहे. व्यवहारातील नोटांचा उपयोग कमी करुन काळ्या पैशांवर चाप बसविण्यासाठी केंद्र सरकार हे पाऊल उचलणार असल्याची माहिती आहे.
टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार केंद्र सरकार आगामी बजेटमध्ये हा निर्णय घेण्याची शक्यता वर्तवली आहे. मोठ्या रक्कमेच्या रोख व्यवहारांवर निर्बंध लादण्याचा सरकार विचार करत आहे. तसेच आधारमुळे मोठे व्यवहार करणाऱ्यांची ओळख पटविण्यास मदत होईल आणि टॅक्स रिटर्नचेही काम सोपे होण्याची शक्यता आहे.
ज्याप्रकारे 50 हजारांहून अधिक रक्कम बँकेत जमा करण्यासाठी पॅनकार्ड गरजेचे असते. तसेच 10 लाखांहून अधिक रक्कम रोख स्वरुपात काढण्यासाठी आधार कार्ड सक्तीचं केले जाणार आहे. यूआयडी प्रमाणपत्र आणि ओटीपीमुळे आधारचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता कमी आहे. मनरेगा लाभार्थ्यांसाठी आधार कार्डची आवश्यकता आहे. परंतु 5 लाख रुपयांपर्यंतची रोकड वितरीत करणाऱ्यांसाठी मात्र ही अट नाही अशी माहिती अधिकाऱ्याने दिली.
केंद्र सरकारकडून अर्थमंत्री निर्मला सितारामन येत्या 5 जुलै रोजी मोदी सरकारचा अर्थसंकल्प मांडणार आहे. त्या अर्थसंकल्पात ही घोषणा होण्याची शक्यता आहे. मध्यम वर्ग आणि गरिबांवर नवीन अटी लादण्याची इच्छा केंद्र सरकारची नाही. मोदी सरकारच्या या नवीन योजनेला अंतिम स्वरुप प्राप्त होणं बाकी आहे. त्यामुळे आगामी अर्थसंकल्पात केंद्र सरकार कोणत्या नवीन योजना आणतं हे पाहणं गरजेचे आहे.
एका दशकापूर्वी यूपीए सरकारच्या काळात अशारितीने ट्रान्सफर टॅक्स लावण्याचा निर्णय झाला होता. मात्र यावर झालेल्या गदारोळानंतर हा निर्णय मागे घ्यावा लागला. 2016 रोजी आंध्र प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांच्या अध्यक्षतेखाली मुख्यमंत्र्यांची एक उच्चस्तरीय बैठक घेण्यात आली त्यामध्ये रोख व्यवहारावर निर्बंध आणण्यासाठी तसेच 50 हजारांपेक्षा अधिक रोकड काढण्यासाठी कर लावण्याची शिफारस करण्यात आली होती.