पंतप्रधान आवास योजनेवर अर्थसंकल्पात विशेष लक्ष दिले आहे. या योजनेतून शहरी आवास योजनांमध्ये १० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी केली. या योजनेतून ३ कोटी अधिक घरे बांधली जाणार आहेत. शहरी पंतप्रधान आवास योजनेसाठी अर्थसंकल्पात ३०,१७० कोटी तर ग्रामीण भागासाठी ५४,५०० कोटींची तरतूद केली आहे.
सरकारने पंतप्रधान आवास योजना ही महत्त्वाकांक्षी योजना २०१५ मध्ये सुरू केली होती. स्वत:कडे राहण्याचे पक्के घर नसलेल्या गरीब घटकांतील व्यक्तींना दिलासा देण्यासाठी ही योजना आखण्यात आली होती. ग्रामीण तसेच शहरांमधील नागरिकांना यामुळे लाभ होत होता.
या योजनेतून सरकार गृहकर्जावर अनुदानही देते. अनुदानाची रक्कम घराचा आकार आणि त्या व्यक्तीचे उत्पन्न याच्या आधारे निश्चित केली जाते. या योजनेतून घरे बांधणाऱ्यांना बॅंकांकडून व्याजदरात सवलत दिली जाते.
१० वर्षांत बांधली ४.२१ कोटी घरे
पंतप्रधान आवास योजनेतून मागील १० वर्षांत सरकारने गरीब घटकांतील पात्र ठरलेल्या नागरिकांना ४.२१ कोटी घरे बांधून दिली आहेत. या योजनेतून कच्च्या घरात राहणाऱ्यांना पक्के घर बांधून देण्यासाठी मदत दिली जाते. स्वत:कडे मालकीची जमीन असलेल्यांना घर बांधण्यासाठी आर्थिक मदत केली जाते.
मोठा खर्च
यंदाचा अर्थसंकल्पीय खर्च ४८.२१ लाख कोटी रुपये आहे. यातील मोठा हिस्सा ३०.०७ लाख कोटी रुपये केंद्रीय क्षेत्रातील योजना आणि इतर केंद्रीय क्षेत्रावरील खर्चात गेला आहे. केंद्रीय क्षेत्रातील योजना खर्चामध्ये आर्थिक सेवा, सामान्य सेवा, अनुदाने, सामाजिक सेवा आणि इतरांशी संबंधित खर्चाचा समावेश होतो.