नवी दिल्ली : नागरिकांचे ऑनलाइन आर्थिक देवाणघेवाणीचे व्यवहार अधिक सुलभपणे आणि गतीने व्हावेत, यासाठी वर्षभरापूर्वी आरबीआयने डिजिटल करन्सी सुरू केली. हा ई-रुपयाही लोकांच्या चांगलाच पसंतीला पडल्याचे दिसत आहे. २७ डिसेंबर रोजी एकाच दिवसात ई-रुपयाद्वारे १० लाखांहून अधिक व्यवहारांची नोंद झाली आहे. आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी ही माहिती दिली.
शक्तिकांत दास यांनी एका कर्मचाऱ्याला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, गेल्या काही दिवसांमध्ये यूपीआय व्यवहारांचे प्रमाण वाढले आहे. या यशाकडे आता एक आंतरराष्ट्रीय मॉडेल म्हणून पाहिले जात आहे. भारताने असेच यश ई-रुपयाच्या बाबतीत मिळवले आहे.
यूपीआय पेमेंटच्या बाबतीतही मागच्या वर्षभरात विक्रमी व्यवहारांची नोंद झाली होती. कॅशलेस व्यवहारांना देशात पसंती मिळत असल्याचे यातून दिसते.
ई-रुपया म्हणजे काय? -आपल्या कागदी चलनाचे ई-रुपया म्हणजे डिजिटल रूप आहे. ते प्रत्यक्षात अस्तित्त्वात नसते. -हे चलन केवळ ई-रुपया वॉलेटमध्येच ठेवता येते. यासाठी बँक खात्याची गरज भासत नाही. -याचे स्वरूप क्रिप्टो चलनाप्रमाणे ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावर आधारित आहे. -याचे सध्याचे मूल्य आपल्या रुपयाइतकेच आहे. -यासाठी लागणारे डिजिटल वॉलेट आणि संबंधित ॲप्स आरबीआयने परवाना दिलेल्या कमर्शिअल बँकांकडूनच जारी केल्या जातात. -ऑनलाइन पेमेंट करताना क्यूआर कोड स्कॅन करूनही ई-रुपयाने व्यवहार करता येतात.
कधी केली सुरुवात? आरबीआयने १ डिसेंबर २०२२ रोजी सामान्य नागरिकांच्या वापरासाठी सेंट्रल बँक करन्सी म्हणजे ई-रुपयाची सुरूवात केली. जुलै २०२३ मध्ये आरबीआयचे डेप्युटी गव्हर्नर टी. रबी शंकर यांनी सांगितले होते की, केंद्रीय बँकेने या वर्षाच्या अखेरपर्यंत एक दशलक्ष डिजिटल चलन व्यवहारांचा विक्रम गाठण्याचे लक्ष्य समोर ठेवले आहे.
ग्राहक आणि सरकारला याचे काय फायदे ? ई-रुपया २४ तास उपलब्ध असतो. युजरला यासाठी बँकेत जावे लागत नाही. पारंपरिक चलनाप्रमाणे याच्या छपाईवर काहीही खर्च येत नाही. अगदी कमी खर्चात हे जारी करता येते. नोटा तसेच नाण्यांप्रमाणे हे चलन खराब होत नाही. कार्ड पेमेंट करतेवेळी अधिकचे शुल्क आकारले जाऊ शकते. ई-रुपयाच्या बाबतीत हे शुल्क खूप कमी असते.