तुम्ही जर क्रेडिट कार्ड आणि डेबिट कार्डद्वारे पेमेंट करत असाल तर तुमच्यासाठी महत्वाची बातमी आहे. आता डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डद्वारे पैसे भरणे तुम्हाला महागात पडू शकते. सरकार २००० रुपयांपर्यंतच्या पेमेंटवर १८ टक्के जीएसटी लावू शकते. ९ सप्टेंबर रोजी जीएसटी कौन्सिलची बैठक होणार असून, या बैठकीत जीएसटीशी संबंधित अनेक निर्णय घेण्यात येणार आहेत. यामुळे आता कार्ड पेमेंट करणाऱ्यांना मोठा धक्का बसणार आहे.
या बैठकीत बिलडेस्क आणि सीसीएव्हेन्यू सारख्या पेमेंट एग्रीगेटर कंपन्यांवर १८ टक्के जीएसटी लावण्याच्या प्रस्तावावर सरकार चर्चा करू शकते. हा निर्णय झाल्यास २००० रुपयांपेक्षा कमी डेबिट किंवा क्रेडिट कार्ड पेमेंटवरही तुम्हाला अतिरिक्त शुल्क भरावे लागणार आहे.
फास्टॅग नाही, वाहनाच्या नंबर प्लेटवरून टोल कापला जाईल,कारची संपूर्ण माहिती स्क्रीनवर दिसणार
बिलडेस्क आणि सीसीएवेन्यू सारख्या मोठ्या पेमेंट एग्रीगेटर्सना GST अधिकाऱ्यांकडून नोटिसा मिळाल्या आहेत. २००० रुपयांपेक्षा कमी डिजिटल व्यवहारांवर प्रक्रिया करण्यासाठी व्यापाऱ्यांकडून आकारल्या जाणाऱ्या शुल्कावर जीएसटीची मागणी केली जाते. भारतातील एकूण डिजिटल पेमेंटपैकी ८० टक्क्यांहून अधिक रक्कम २००० रुपयांपेक्षा कमी आहे. २०१६ मध्ये नोटाबंदीच्या काळात, एका सरकारी अधिसूचनेद्वारे, पेमेंट एग्रीगेटर्सना छोट्या व्यवहारांवर व्यापाऱ्यांना प्रदान केलेल्या सेवांवर कर लावण्यास बंदी घातली होती.
जीएसटी कौन्सिलने २००० रुपयांपर्यंतच्या पेमेंटवर जीएसटी लावण्याचा निर्णय घेतला तर त्याचा परिणाम पैसे देणाऱ्या ग्राहकांवर होईल. पेमेंट एग्रीगेटर सध्या व्यापाऱ्यांकडून प्रत्येक व्यवहारावर ०.५ टक्के ते २ टक्के शुल्क आकारतात. जर आता जीएसटी लागू झाल्यावर, ते ग्राहकांवर अतिरिक्त शुल्क आकारू शकतात.
UPI द्वारे पेमेंट करणाऱ्यांवर याचा कोणताही परिणाम होणार नाही. जर सरकारने जीएसटी लागू केला तर एग्रीगेटर्स ग्राहकांवर बोजा टाकू शकतात. ग्राहकांना जास्त रक्कम मोजावी लागणार आहे. मात्र, ही रक्कम कार्ड आणि नेट बँकिंगद्वारे केलेल्या पेमेंटवरच भरावी लागेल. युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेसद्वारे पेमेंट करण्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.