पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सलग तिसऱ्यांदा सत्तेवर आलेल्या एनडीए सरकारने एक मोठी घोषणा केली आहे. मोदी सरकारच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाने युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) अंतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांना मूळ वेतनाच्या 50 टक्के पेन्शन म्हणून सुनिश्चित करण्यास मान्यता दिली आहे. अर्थात सरकारी कर्मचाऱ्याच्या शेवटच्या मूळ वेतनाच्या 50 टक्के एवढी रक्कम ही काही अटींसह पेन्शन म्हणून मिळेल. महत्वाचे म्हणजे, 50% एवढी निश्चित पेन्शनची रक्कम वार्षिकीकरणाच्या पहिल्या 12 महिन्यांच्या मूळ पगाराची सरासरी असेल.
तसेच, ज्या कर्मचाऱ्यांनी 10 वर्षांपर्यंत नोकरी केली आहे, अशांना 10 हजार रुपये मासिक पेन्शन देण्याचा प्रस्तावही आहे, फॅमिली पेन्शन संदर्भात बोलायचे झाल्यास, दिवंगत सरकारी कर्मचाऱ्याच्या आखिरच्या सॅलरीच्या 60 टक्क्यांपर्यंत देण्याची तरतूद आहे. तर जाणून घेऊयात या नव्या योजनेसंदर्भात...
अशी आहे नवी योजना -या योजनेंतर्गत, कर्मचाऱ्याला 25 वर्षांच्या सेवेनंतर, शेवटच्या वर्षाच्या सरासरी वेतनाच्या 50 टक्क्यांएवढी पेन्शन मिळेल. यूपीएससाठी सरकार 18.5 टक्क्यांपर्यंत योगदान करेल आणि यात फॅमिली पेन्शन, किमान पेन्शनची हमी आणि रिटायरमेन्टनंतर एकरकमी पैसे देण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे.
तब्बल 30 लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होणे अपेक्षित आहे. याशिवाय राज्य सरकारांनी यूपीएस लागू केल्यास, एकूण 90 लाख कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होईल.
एनपीएसवरही गिफ्ट -नॅशनल पेन्शन स्कीम अर्थात NPS मध्ये सरकारचे योगदान 14 टक्के होते. ते वाढवून आता 18 टक्के करण्यात आले आहे. याच बरोबर कर्मचाऱ्यांना NPS अथवा UPS निवडण्याचा पर्याय केवळ एकदाच असेल. यूपीएस पुढील आर्थिक वर्ष म्हणजे एक एप्रिल 2025 पासून लागू होईल.