स्वित्झर्लंड : पुरुष आणि महिलांमध्ये आजही किती आर्थिक विषमता आहे हे दर्शविणारा वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमचा ग्लोबल जेंडर गॅप इंडेक्स अहवाल नुकताच जारी करण्यात आला. यात भारताचा क्रमांक १२९ वा आहे. आइसलँडने आपले पहिले स्थान कायम राखले आहे. आइसलँडनंतर फिनलंड, नॉर्वे, न्यूझीलंड आणि स्वीडन यांचा पहिल्या पाचमध्ये समावेश आहे. या यादीत इंग्लंड १४ व्या, तर अमेरिका ४३ व्या स्थानावर आहे. दक्षिण आशियात बांगलादेश, नेपाळ, श्रीलंका आणि भूताननंतर भारत पाचव्या स्थानी, तर पाकिस्तान शेवटच्या स्थानी आहे. १४६ देशांच्या यादीत सुदान शेवटच्या स्थानी आहे. यंदा पाकिस्तान तीन अंकांनी घसरून १४५ वर आला आहे. बांगलादेश, सुदान, इराण, पाकिस्तान आणि मोरोक्को या सर्वांत कमी आर्थिक समानता असलेल्या देशांसमेवत भारताचा समावेश झाला आहे. या सर्व देशांमध्ये ३० टक्क्यांपेक्षा कमी लैंगिक समानता नोंदवण्यात आली आहे. (वृत्तसंस्था)
समानतेसाठी लागणार १३४ वर्षेवर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमने म्हटले आहे की, जगातील लैंगिक असमानता ६८.५ टक्के कमी झाली आहे. मागच्या वर्षाच्या तुलनेत यात ०.१ टक्के इतकी घट झाली. ही असमानता कमी करण्यासाठी आणखी वेगाने प्रयत्न करावे लागणार आहेत. लैंगिक असमानता कमी होण्याचा सध्याचा दर यापुढेही कायम राहिला तर पूर्णपणे समानतेसाठी मिळवण्यासाठी आणखी १३४ वर्षे लागतील, असेही म्हटले आहे.
६.२ टक्के गुणांची भारताला गरजमाध्यमिक शिक्षणाच्या बाबतीत भारताने सर्वोत्तम लैंगिक समानता दिसून आली आहे. तर महिलांच्या राजकीय सक्षमीकरणासाठी चांगले प्रयत्न केल्याने भारत जागतिक पातळीवर ६५ व्या स्थानी पोहोचला आहे. मागील ५० वर्षांत राष्ट्राध्यक्षपदावरील पुरुष आणि महिलांचा विचार केल्यास याबाबतीत भारत १० व्या स्थानी आहे. १४० कोटींहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या भारताने २०२४ पर्यंत जेंडर असमानता अंतर ६४.१ टक्क्यांनी कमी केले आहे. दोन वर्षांपूर्वी भारत १२७ व्या स्थानी होता. शैक्षणिक प्रगती आणि राजकीय सक्षमीकरण या स्तरावर महिलांची थोडी घसरण झाली आहे, ज्यामुळे भारताचे स्थान घसरले. तर महिलांचा आर्थिक सहभाग वाढला असून, त्यांना अनेक संधी निर्माण होण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे.आर्थिक समानता इंडेक्स गेल्या चार वर्षांपासून वरच्या दिशेने जात आहे. राजकीय सक्षमीकरणाच्या बाबतीत भारत टॉप १० देशांमध्ये आहे. परंतु केंद्रीय स्तरावर महिलांना मंत्रिपदांची संधी ६.९ टक्के इतकी आहे, तर संसदेतील प्रतिनिधित्व १७.२ टक्के इतके कमी आहे.भारताची आर्थिक समानता ३९.८ टक्के आहे. याचा अर्थ असा आहे, की महिलेला प्रत्येक पुरुषाने कमावलेल्या दर १०० रुपयांमागे सरासरी ३९.८ रुपये कमावता येतात. भारताचा आर्थिक समता निर्देशांक सुधारत असून, २०१२ च्या ४६ टक्के या पातळीवर परत येण्यासाठी भारताला आणखी ६.२ टक्के गुणांनी वाढ करावी लागेल.