नवी दिल्ली : नगदी आणि एटीएम व्यवस्थापनातील कंपन्यांना १०० टक्के थेट विदेशी गुंतवणूक (एफडीआय) आकर्षित करण्याची परवानगी देण्यात येणार आहे. कारण त्यांना खासगी सुरक्षा एजन्सी नियमन (पीएसएआरए) पालनाची गरज असणार नाही.
याबाबत गृहमंत्रालयाकडून लवकरच स्पष्टीकरण जारी केले जाण्याची शक्यता आहे. नगदी आणि एटीएम व्यवस्थापनातील कंपन्या या कायद्याबाबत द्विधा मन:स्थितीत आहेत. यानुसार, त्या फक्त ४९ टक्केच एफडीआय स्वीकारू शकतात. पंतप्रधान कार्यालयाकडून गत महिन्यात बोलविण्यात आलेल्या बैठकीत या मुद्द्यावर विचारविमर्श करण्यात आला. एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, गृहमंत्रालयाला याबाबत स्पष्टीकरण जारी करण्यास सांगण्यात येईल. .
देशात एसआयएस सेक्युरिटीज, सीएमएस, सिक्योर व्हॅल्यू, लाजिकॅश, साइंटिफिक सिक्युरिटीज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस अशा डझनभर व्यवस्थापन कंपन्या आहेत. तज्ज्ञांचे असे मत आहे की, यामुळे चलनाची वैधता तपासणाऱ्या कंपन्या आणि नोटा मोजण्याचे मशिन बनविणाऱ्या कंपन्यांनाही फायदा होईल.
एटीएम व्यवस्थापनात १०० टक्के एफडीआय
नगदी आणि एटीएम व्यवस्थापनातील कंपन्यांना १०० टक्के थेट विदेशी गुंतवणूक (एफडीआय) आकर्षित करण्याची परवानगी देण्यात येणार आहे.
By admin | Published: April 17, 2017 02:11 AM2017-04-17T02:11:51+5:302017-04-17T02:15:27+5:30