१०४ वित्त संस्थांची नोंदणी केली रद्द, रिझर्व्ह बँकेकडून दुसऱ्यांंदा मोठी कारवाई

रिझर्व्ह बँकेने जेमतेम एका आठवड्यात १०४ वित्त संस्थांची नोंदणी रद्द केली आहे. या संस्था बिगर बँकिंग वित्त पुरवठा (एनबीएफसी) श्रेणीतील आहेत. वित्त पुरवठा क्षेत्राबाबत रिझर्व्ह बँकेने कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.

मुंबई : रिझर्व्ह बँकेने जेमतेम एका आठवड्यात १०४ वित्त संस्थांची नोंदणी रद्द केली आहे. या संस्था बिगर बँकिंग वित्त पुरवठा (एनबीएफसी) श्रेणीतील आहेत. वित्त पुरवठा क्षेत्राबाबत रिझर्व्ह बँकेने कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.
बँकिंग व वित्त क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा अवलंब जोमाने सुरू झाला आहे. त्यामुळेच रिझर्व्ह बँकेनेही ‘नो यूअर कस्टमर’(केवायसी) ची कडक अंमलबजावणी करण्याची सूचना बँका व वित्त संस्थांना दिले आहेत. त्याअंतर्गत वित्त साह्य घेणाºया प्रत्येक ग्राहकाची इत्यंभूत माहिती संस्थेकडे असावी, असे रिझर्व्ह बँकेचे निर्देश आहेत. हे निर्देश न पाळणाºया संस्थांवर बँकेने कडक कारवाई सुरू केली आहे.
बँकेने २७ जुलै ते ३ आॅगस्ट या एका आठवड्यात देशभरातील १०४ वित्त संस्थांचे व्यवहार करण्याचे अधिकार काढून घेतले. त्यांचे नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द केले आहे.
यामध्ये प्रामुख्याने जम्मू-काश्म्ीार, पंजाब, हरयाणा, पश्चिम बंगाल व तामिळनाडूतील वित्तिय संस्थांचा समावेश आहे.
रिझर्व्ह बँकेने मागील महिन्यातही २३ जुलैपर्यंत जवळपास ६५ एनबीएफसींचे प्रमाणपत्र रद्द केले होते. त्यामध्ये २७ संस्था राज्यातील होत्या.

६५०० कोटींच्या ठेवी
एनबीएफसी सहा प्रकारच्या असतात. या संस्था मुख्यत: कर्ज वितरण क्षेत्रात काम करतात. पण अनेक संस्था ठेवीही स्वीकारतात. ठेवी स्वीकारणाºया संस्थांचा आकडा १६८ आहेत. त्यात अडीच कोटी ठेवीदारांचा ६५०० कोटी रुपयांहून अधिक पैसा गुंतलेला आहे. त्यामुळेच या संस्थांवर रिझर्व्ह बँकेची करडी नजर आहे. याखेरीज या बँकांमध्ये घोटाळा झाल्यास ठेवीदारांचे नुकसान होऊ नये यासाठी बँकेने या संस्थांना याआधीच लोकपालाच्या कक्षेतही आणले आहे.