११ बँकांच्या प्रमुखांची संसदीय समितीपुढे ‘हजेरी’

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या वसूल न होणाऱ्या कर्जाचे वाढते प्रमाण आणि आर्थिक फसवणुकीची वाढती प्रकरणे, याबद्दल या ११ बँकांचे प्रमुख संसदीय समितीसमोर २६ जून रोजी उपस्थित राहून सविस्तर माहिती देणार आहेत.

नवी दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या वसूल न होणाऱ्या कर्जाचे वाढते प्रमाण आणि आर्थिक फसवणुकीची वाढती प्रकरणे, याबद्दल या ११ बँकांचे प्रमुख संसदीय समितीसमोर २६ जून रोजी उपस्थित राहून सविस्तर माहिती देणार आहेत.
बँका आणि आर्थिक संस्थांपुढील प्रश्न, आव्हान, बँकांचे वसूल न होणारे कर्ज, तसेच त्या कर्जाची केलेली फेररचना, निर्लेखित केलेले कर्ज याबद्दलची माहिती बँकांचे प्रमुख हे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते एम. वीरप्पा मोईली यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदेच्या स्थायी समितीला (अर्थ) देतील. आयडीबीआय, युको, सेंट्रल बँक आॅफ इंडिया, बँक आॅफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बँक, देना बँक, ओरिएंटल बँक आॅफ कॉमर्स, बँक आॅफ महाराष्ट्र, युनायटेड बँक आॅफ इंडिया, कार्पोरेशन बँक आणि अलाहाबाद बँकेचे प्रमुख या समितीसमोर आपले सादरीकरण करतील.

बँकांचे वसूल न होणारे कर्ज वाढत जात असून, ते ९.९९ लाख कोटी किंवा डिसेंबर २०१७ अखेर दिलेल्या कर्जापैकी १०.११ टक्के एवढे झाले आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे थकलेले कर्ज ७.७७ लाख कोटी रुपये आहे. आर्थिक फसवणुकीच्या प्रकरणांचीही बँकांना काळजी वाटत आहे. २०१५-१६ या वर्षात बँकांमध्ये ४,६९३ फसवणुकीची प्रकरणे घडली. २०१७-२०१८ वर्षात हा आकडा ५,९०४ एवढा झाला. या वर्षी मार्चअखेर फसवणुकीची एकूण रक्कम ३२३६१.२७ कोटी होती.