नवी दिल्ली : प्राप्तीकरदात्यांची ११ लाख २३ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. कर कमी करण्याबाबत करदात्यांनी केलेल्या अपीलावर विभागाकडून निर्णय होत नसल्याने ही थकबाकी चार वर्षात दुप्पट झाली आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाच्या (सीबीडीटी) गोपनीय दस्तावेजात ही माहिती समोर आली आहे.करदात्यांना विभागाकडून बजाविण्यात आलेल्या नोटिशीविरोधात मुख्य आयुक्तांकडे अपील करता येते. देशभरातील प्राप्तीकर आयुक्तालयात असे ३ लाख २२ हजार अपील प्रलंबितआहेत. यापैकी १ लाख ९६ हजार असे अर्ज १० लाख रुपयांपेक्षा कमी रक्कमेच्या कराचे आहेत. यातील १ लाख १५ हजार अर्ज २ लाख रुपयांपेक्षा कमी रक्कमेच्याकराचे आहेत. या प्रलंबित अपीलांमुळेच थकबाकीत मोठी वाढ झाली आहे.सूत्रांनुसार, सध्याचे पंतप्रधान मोदी यांचे सरकार सत्तेत आले त्यावेळी (मे २०१४) या थकबाकीचा आकडा फक्त ५ लाख ७५ हजार कोटी रुपये होता. मार्च २०१७ अखेर ही थकबाकी १० लाख ५२ हजार कोटी रुपये झाली.त्यानंतर वर्षभरात त्यात ७१ हजार कोटी रुपयांची वाढ झाली.केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाचे निर्णय व प्राप्तीकर विभागातील अंतर्गत गैरव्यवस्थापन हे या स्थितीला कारणीभूत आहे. विभागातील उच्चाधिकाऱ्यांमधील भ्रष्टाचार वाढल्यानेसुद्धा करदात्यांच्या अर्जावर लवकर सुनावणी होत नसल्याचेप्राप्तीकर कर्मचाºयांचे म्हणणे आहे.४० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यासाठी लक्ष्यथकबाकी सातत्याने वाढत असल्याने सीबीडीटीने अधिकाºयांसाठी विशेष कृती कार्यक्रम तयार केला आहे. याअंतर्गत थकबाकी ४० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे लक्ष्य देण्यात आले आहे. मुंबई आयुक्तालयाने १ लाख ५६ हजार कोटी व दिल्ली आयुक्तालयाने ९२,६४५ कोटी रुपयांची थकबाकी मार्च २०१९ पर्यंत कमी करावी, अशी सूचना सीबीडीटीने दिली आहे. याखेरीज चालू आर्थिक वर्षात देशभरात १ कोटी २५ लाख नवीन प्राप्तीकर परतावे दाखल व्हावे, अशी सूचनाही सीबीडीटीने सर्व आयुक्तालयांना दिली होती.
प्राप्तिकरदात्यांची ११.२३ लाख कोटींची थकबाकीे; चार वर्षात रक्कम दुप्पट
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 23, 2018 2:28 AM