मुंबई उच्च न्यायालयानं आयकर विभागाला (Income Tax Department) व्होडाफोन आयडिया लिमिटेडला (Vodafone Idea Limited) 1128 कोटी रुपये परत करण्याचे निर्देश दिले आहेत. व्होडाफोन आयडियानं 2016-2017 च्या मूल्यांकन वर्षासाठी कर दायित्वापेक्षा जास्त कर म्हणून भरलेली ही रक्कम आहे. यावर्षी ऑगस्टमध्ये विभागाद्वारे पास असेसमेंट ऑर्डर कालबद्ध होती, त्यामुळे ती टिकू शकत नाही, असं उच्च न्यायालयानं म्हटलं. न्यायमूर्ती के आर श्रीराम आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठानं अनिवार्य 30 दिवसांच्या आत अंतिम आदेश न देण्यामध्ये हलगर्जीपणा केल्याचं आणि याप्रकारे सरकारी खजिना आणि जनतेला मोठं नुकसान पोहोटवण्यासाठी असेसमेंट अधिकाऱ्याच्या विरोधात कठोर भूमिका घेतली.व्होडाफोन आयडिया लिमिटेडनं दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयानं हा निर्णय दिला. याचिकेत दावा करण्यात आला आहे की आयकर विभाग VIL ने मूल्यांकन वर्ष 2016-2017 साठी भरलेली रक्कम परत करण्यात अयशस्वी ठरला, जी कंपनीच्या उत्पन्नावर देय रकमेपेक्षा अधिक होती.काय आहे प्रकरण?याचिकेनुसार, मूल्यांकन अधिकाऱ्यानं डिसेंबर 2019 मध्ये संबंधित मूल्यांकन वर्षाशी संबंधित एक मसुदा आदेश पारित केला, ज्याच्या विरोधात कंपनीने जानेवारी 2020 मध्ये डीआरपी (DRP) समोर आक्षेप नोंदवला. मार्च 2021 मध्ये डीआरपीनं काही सूचना जारी केल्या. व्होडाफोन आयडिया लिमिटेडनं आपल्या याचिकेत म्हटलं की, मूल्यांकन अधिकाऱ्यानं कायद्यानुसार 30 दिवसांच्या आत या प्रकरणात अंतिम आदेश पारित केला पाहिजे. पण यात ते अपयशी ठरले. त्यामुळे कंपनीला व्याजासह परतावा मिळण्याचा अधिकार आहे. कंपनीनं असंही म्हटलं आहे की, जून 2023 मध्ये उच्च न्यायालयात रक्कम परत करण्यासाठी याचिका दाखल केल्यानंतर, मूल्यांकन अधिकाऱ्यानं ऑगस्टमध्ये अंतिम मूल्यांकन आदेश पारित केला.शेअरमध्ये तेजी9 नोव्हेंबर रोजी व्होडाफोन आयडियाचे शेअर्स 2.20 टक्क्यांनी वधारले. बीएसईवर सकाळी 13.78 रुपयांवर शेअर तेजीसह उघडला. कामकाजाच्या अखेरच्या सत्रात कंपनीचा शेअर 2.20 टक्क्यांनी वधारून 13.95 रुपयांवर बंद झाला.
आयकर विभागाला Vodafone Ideaला द्यावे लागणार ११२८ कोटी, उच्च न्यायालयाचे आदेश; शेअर वधारला
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 09, 2023 4:58 PM