१२ ते १८% जीएसटीचे एकत्रिकरण शक्य!

वस्तू आणि सेवाकर अधिक व्यवहार्य करण्यास, तसेच १२ टक्के आणि १८ टक्के करांचे एकत्रीकरण करण्यास वाव आहे, असे केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी संसदेत सांगितले.

नवी दिल्ली : वस्तू आणि सेवाकर अधिक व्यवहार्य करण्यास, तसेच १२ टक्के आणि १८ टक्के करांचे एकत्रीकरण करण्यास वाव आहे, असे केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी संसदेत सांगितले. सरकारने तसे केल्यास काही वस्तू व सेवा महाग तर काही स्वस्त होण्याची शक्यता आहे.
जम्मू-काश्मिरात जीएसटी लागू करण्यासाठीच्या दोन विधेयकांवरील चर्चेला उत्तर देताना जेटली म्हणाले की, जीएसटी आता प्रगती करीत असताना मी एक गोष्ट मान्य करतो की, जीएसटीचे दर अधिक व्यवहार्य करण्यास वाव आहे. १२ टक्के आणि १८ टक्के या दोन दरांचे काही काळानंतर एकत्रीकरण करण्यास वाव आहे. दोघांचा मिळून एकच दर करता येऊ शकेल. ही एक शक्यता आहे, तशीच ती एक सूचनाही आहे.
केंद्रीय वस्तू व सेवाकर (जम्मू-काश्मीर विस्तार) विधेयक २०१७ आणि एकात्मिक वस्तू व सेवाकर (जम्मू-काश्मीर) विधेयक २०१७ ही दोन्ही विधेयके आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आली. जीएसटीमध्ये सध्या ५ टक्के, १२ टक्के, १८ टक्के आणि २८ टक्के असे चार दर आहेत. लक्झरी वस्तूंसाठी आणखी वेगळा कर असून, काही आवश्यक वस्तूंवर शून्य टक्के कर आहे.
वित्तमंत्री म्हणाले की, जीएसटीमध्ये कर कमी
झालेला असतानाही काही कंपन्यांनी आपल्या हायब्रीड कारच्या किमतीत वाढ केली आहे. तरीही जे लोक ही कार घेतात त्यांना ती
परवडते. देशांतर्गत उत्पादनांना प्रोत्साहन देणे हाही जीएसटीचा
एक उद्देश आहे. विदेशी स्वस्त
वस्तू भारतात याव्यात, अशी सरकारची इच्छा नाही.
चपला आणि
कारवर समान कर ठेवणे चुकीचेच-
जीएसटीमध्ये एकाऐवजी अनेक दर ठेवल्याबद्दल सरकारला टीकेला सामोरे जावे लागत आहे.
या टीकेला उत्तर देताना जेटली यांनी सांगितले की, करांचे दोन दर एकत्र केल्यास त्यातून निर्माण होणारा महागाईचा परिणाम मोठा असेल.
त्यामुळे आम्ही तसे करण्याचे टाळले आहे. लोकसंख्येचा मोठा हिस्सा दारिद्र्यरेषेखाली जगणाºया भारतासारख्या देशात जीएसटीचा एकच एक दर असू शकत नाही.
हवाई चप्पल आणि बीएमडब्ल्यू कार यांना सारखाच कर लावला जाऊ शकत नाही.