‘एनपीए’ची १२ मोठी प्रकरणे याच आर्थिक वर्षात निकाली निघतील'

बँक उच्चाधिकाऱ्यांचा विश्वास; सुप्रीम कोर्टामुळे प्रक्रिया झाली सोपी

मुंबई : बुडीत कर्जाची (एनपीए) १२ मोठी प्रकरणे याच आर्थिक वर्षात निकाली निघतील, असा विश्वास स्टेट बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक अर्जित बसू यांनी व्यक्त केला आहे. या प्रकरणांवर दिवाळखोरी व नादारी कायद्यांतर्गत राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादात (एनसीएलटी) सुनावणी सुरू आहे.

एनपीएमुळे २१ पैकी १९ सरकारी बँका सध्या विक्रमी तोट्यात आहेत. यावर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारने २ लाख ८० हजार कोटी रुपये एनपीए असलेली १२ मोठी प्रकरणे एनसीएलटीकडे वर्ग केली आहेत. त्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने दिवाळखोरी नियमासंदर्भात विविध आदेश दिले. या आदेशांनंतर ही प्रक्रिया अधिक सोपी झाली आहे. परिणामी, या सर्व प्रकरणांवर मार्च २०१९ अखेरपूर्वी निर्णय होऊ शकतो, असे बसू यांचे म्हणणे आहे.

ते म्हणाले, दिवाळखोरी नियमांतर्गत या प्रकरणांचा निकाल लावण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने तीनस्तरिय रचना केली.
१२ प्रकरणांबाबत प्रत्येक स्तरावर कामे कालमर्यादेनुसारच सुरू आहेत. यामुळे दिवाळखोरी नियमांतर्गत निश्चित केलेल्या २७० दिवसांच्या आत ही सर्व प्रकरणे मार्गी लागून बँकांना त्यांचा पैसा परत मिळू शकेल.

या १२ प्रकरणांमध्ये सर्वाधिक एनपीए भूषण स्टील कंपनीचा आहे. या कंपनीने बँकांच्या ४७ हजार कोटींच्या कर्जाची परतफेड केलेली नाही, पण एनसीएलटीअंतर्गत भूषण स्टीलची आता टाटा स्टीलने खरेदी केली आहे. याखेरीज एस्सार स्टीलचे (४४ हजार कोटींचा एनपीए) प्रकरण अंतिम टप्प्यात आहे. भूषण पॉवर, लॅन्को इन्फ्रा, जेपी इन्फ्राटेक या अन्य कंपन्यांचाही यात समावेश आहे.

‘एनपीए’ समस्येवर बँकांचे नियंत्रण
एनपीए समस्येवर आता भारतातील सरकारी बँकांचे नियंत्रण आले आहे. दिवाळखोरी व नादारी कायद्यामुळे बँकांना या समस्येवर तोडगा काढण्याचा एक चांगला मार्ग मिळाला आहे. ऊर्जा क्षेत्र वगळता, उर्वरित क्षेत्रातील ही समस्या बँकांनी दूर केली आहे. त्याचे निकाल लवकरच दिसतील व पुढील तिमाहीपासून बँका नफ्यात येऊ शकतील, असे मत स्टेट बँकेचे अध्यक्ष रजनीश कुमार यांनी न्यूयॉर्क येथे व्यक्त केले आहे.