या करारामुळे नोकऱ्या व स्वायत्ता गमवावी लागेल, अशी भीती व्यक्त झाल्यामुळे कराराच्या निषेधार्थ निदर्शनेही करण्यात आली. या कराराचे १२ देश सदस्य असून, त्यांनी या कराराद्वारे जवळपास सगळ्या प्रकारचे आयात कर काढून टाकले आहेत. जगाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये सुमारे ४० टक्के वाटा असलेल्या या १२ देशांत परस्परांमध्ये व्यापार आणि गुंतवणूक करण्यात असलेले अडथळे दूर करण्याच्या उद्देशाने हा करार करण्यात आला आहे. येथे झालेल्या समारंभामध्ये न्यूझीलंडचे पंतप्रधान जॉन की आणि अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी माईक फ्रोमन यांनी या करारावर स्वाक्षरी केल्यानंतर त्याची प्रशंसा केली. यावेळी हजारो निदर्शकांनी रस्ते अडविले होते.ट्रान्स- पॅसिफिक भागीदारीमध्ये समाविष्ट असलेल्या न्यूझीलंडसाठीच नव्हे, तर इतरही ११ देशांसाठी हा करार महत्त्वाचा आहे. तथापि, निदर्शकांनी या करारामुळे रोजगार, नोकऱ्या जातील व अशिया-पॅसिफिक देशांची स्वायतत्ता जाईल, अशी भीती व्यक्त केली आहे. या १२ देशांतील ९८ टक्के जकात संपून जाईल, असे आॅस्ट्रेलियाचे व्यापारमंत्री अ‍ॅण्ड्रू रॉब म्हणाले. हा करार कायद्याने बंधनकारक होण्यासाठी सदस्य देशांना आपापल्या लोकप्रतिनिधीगृहांची मान्यता त्याला मिळवावी लागेल. आता झालेल्या स्वाक्षऱ्यांमुळे त्यावरील चर्चेला प्रारंभ झाला आहे. सदस्य देशांनी कराराला त्यांच्या देशांची लवकरात लवकर मान्यता मिळवावी यासाठी आम्ही त्यांना प्रोत्साहन देऊ, असे की म्हणाले.
१२ देशांनी केला इतिहासातील सर्वांत मोठा व्यापारी करार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 05, 2016 3:17 AM