नवी दिल्ली : नव्या कर्मचाऱ्यांच्या पहिल्या तीन वर्षांतील पेन्शन निधीची रोजगारदात्याच्या हिश्श्याची १२ टक्के रक्कम सरकारने भरण्याचे ठरविल्यामुळे १ कोटी नवे रोजगार निर्माण होतील, असे सरकारला वाटत आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली बुधवारी झालेल्या अर्थविषयक मंत्रिमंडळ समितीच्या बैठकीत नव्या कर्मचाºयांच्या पेन्शन निधीची १२ टक्के रक्कम सरकारने भरण्याच्या निर्णयास मंजुरी देण्यात आली. श्रममंत्री संतोषकुमार गंगवार यांनी सांगितले की, रोजगार निर्मिती करण्यास आमचे सरकार बांधील आहे. २0१६ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजनेत (पीएमआरपीवाय) पेन्शन निधीमधील रोजगारदात्याचे ८.३३ टक्के योगदान सरकारने भरण्याची तरतूद होती.
आम्ही योजनेचा आणखी विस्तार केला आहे. वस्त्र-प्रावरणे व कापड उद्योगातील कर्मचाºयांच्या पेन्शन निधीतील रोजगारदात्यांच्या हिश्श्याची १२ टक्के रक्कम सरकारने आपल्या माथी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेतून आतापर्यंत ३0 लाख कामगारांना लाभ मिळाला आहे. या योजनेची अर्थसंकल्पीय तरतूद ६,५00 कोटींवरून १0 हजार कोटी करण्यात येत आहे. ज्या कर्मचाºयांना ८.३३ टक्के योगदानाचा लाभ मिळत आहे, त्यांना पहिल्या तीन वर्षांतील उर्वरित काळासाठी वाढीव १२ टक्के लाभ दिला जाईल.
१ एप्रिल २0१६ रोजी अथवा त्यानंतर रुजू झालेल्या तसेच ज्यांचा युनिव्हर्सल अकाऊंट नंबर (यूएएन) नवीन आहे आणि ज्यांचे मासिक वेतन १५ हजार रुपयांच्या आत आहे, अशा कर्मचाºयांना प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत प्रोत्साहन लाभ दिला जात होता. रोजगारदात्याच्या हिश्श्यातील ८.३३ टक्के हिसाा सरकार देत होते. आता सरकार १२ टक्के देणार आहे.