१३ बँकांना ६८ लाखांचा दंड

संशयास्पद आर्थिक व्यवहार आणि मनी लाँड्रिंग यांच्याबाबत अहवाल सादर न करणाऱ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील खासगी बँकांवर ६८ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

नवी दिल्ली : संशयास्पद आर्थिक व्यवहार आणि मनी लाँड्रिंग यांच्याबाबत अहवाल सादर न करणाऱ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील खासगी बँकांवर ६८ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. २०१३ मध्ये करण्यात आलेल्या एका ‘स्टिंग आॅपरेशन’मध्ये अशा प्रकरणांचा भंडाफोड झाला होता.
वित्त मंत्रालयाच्या ‘वित्तीय गुप्तचर यंत्रणे’ने (एफआययू) याबाबतच्या प्रकरणांची तपासणी करण्याचे काम पूर्ण केले आणि त्यानंतर जानेवारी ते सप्टेंबर या काळात १३ बँकांना दंड ठोठाविण्याचे आदेश जारी केले.
दंड ठोठाविण्याच्या या आदेशाला मनी लाँड्रिंग विरोधी कायदा (पीएमएलए) शी निगडित अपिलीय लवादासमोर ४५ दिवसांत आव्हान दिले जाऊ शकते. वृत्तसंस्थेला मिळालेल्या दस्तऐवजानुसार संबंधित बँकांना पीएमएलएतील कलम १३ नुसार दंड ठोठाविण्यात आला आहे. देशातील आपल्या निवडक शाखांतील संशयास्पद आर्थिक व्यवहार पकडून त्यांची माहिती देण्यात अपयश आल्याच्या कारणाखाली हा दंड ठोठाविण्यात आला आहे.
या शाखांवरील हे कथित गैरप्रकार स्टिंग आॅपरेशनद्वारे पकडण्यात आले होते. एका न्यूज पोर्टलने २०१३ मध्ये या कथित प्रकरणाचा भंडाफोड केला होता. या पोर्टलचे वार्ताहर बनावट ग्राहक बनून बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि अन्य अधिकाऱ्यांना भेटले होते. मंत्री आणि बडे नेते यांच्यासाठी मोठ्या रकमेची मनी लाँड्रिंगची इच्छा व्यक्त केली होती.
‘पीएमएल’नुसार अधिकार प्राप्त ‘एफआययू’ने एचडीएफसी बँकेवर २६ लाख रुपये, आयसीआयसीआय बँकेवर १३ लाख रुपये, ओबीसी व कॉर्पोरेशन बँकेवर एक लाख रुपये, सेंट्रल बँक आॅफ इंडिया, बँक आॅफ महाराष्ट्र व फेडरल बँकेवर दोन-दोन लाख रुपये दंड ठोठाविण्यात आला आहे. याशिवाय धनलक्ष्मी बँक, डेव्हलपमेंट क्रेडिट बँक, इंडियन बँक व देना बँकेवरही दंड लावण्यात आला आहे.
स्टिंग आॅपरेशनमध्ये या प्रकरणाचा भंडाफोड झाला असला तरीही त्यात प्रत्यक्ष आर्थिक व्यवहार झालेले नाहीत, तर संबंधितांनी तसे करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. त्यामुळे कायद्यानुसार तशी माहिती देण्यास बँका बाध्य नाहीत, असा युक्तिवाद संबंधित बँकांनी केला होता; पण एफआययूने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. एफआययूने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, चोरी झालेलीच नाही किंवा त्यावेळी रक्षक झोपला असला तरीही चोरी झाली नसल्याने अहवाल देणे आवश्यक नाही, हे बँकांचे म्हणणे चुकीचे आहे. उलट, काळा पैसा लपविण्यासाठी ग्राहकांना मदत करण्यासारखे आहे. याबाबत बँक कर्मचाऱ्यांचीही तेवढीच महत्त्वाची भूमिका आहे.
याउलट, अशा आर्थिक व्यवहाराची माहिती होताच कर्मचाऱ्यांनी वरिष्ठांना सावध केले पाहिजे. स्टिंग आॅपरेशन पाहता कर्मचाऱ्यांनी कर्तव्याचे पालन केलेले नाही किंवा कायदेशीर जबाबदारी सांभाळली नाही, असे म्हणावे
लागेल.
या आदेशात एफआययूने संबंधित बँकांच्या व्यवस्थापनावरही टीका केली आहे. या व्यवस्थापनांनी या स्टिंगला दुजोराही दिला नाही किंवा त्याचा इन्कारही केला नाही. केवळ धोरण ठरवून किंवा कायदे करून
पुरेसे नाही. त्यांची अंमलबजावणीही तेवढीच महत्त्वाची आहे, असे
स्पष्ट केले आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)