कर्नाटक सरकारने कामगार आणि कंपन्यांसाठी एक नवीन प्रस्ताव आणला आहे. या प्रस्तावाची सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे. कामगार संघटनांनी या प्रस्तावाला जोरदार विरोध सुरू केला आहे. राज्य सरकारने कामाच्या तासांची मर्यादा वाढवण्याच्या प्रस्तावावर आयटी कर्मचाऱ्यांच्या संघटना संतप्त आहेत. आता आयटी उद्योग संघटना नॅसकॉमनेही या प्रस्तावाला विरोध केला आहे.
आयटी कंपन्यांची संघटना असलेल्या नॅशनल असोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेअर अँड सर्व्हिसेस कंपनीजने रविवारी सांगितले की, आयटी कर्मचाऱ्यांसाठी दैनंदिन कामाच्या तासांची मर्यादा १४ तासांपर्यंत वाढवण्याच्या बाजूने नाही. NASSCOM ने सांगितले की, एका आठवड्यातील ४८ तास कामाचे पूर्ण समर्थन करते, जे जगभरात वापरले जाते.
संस्थेचे उपाध्यक्ष आणि सार्वजनिक धोरण प्रमुख आशिष अग्रवाल म्हणाले , NASSCOM मध्ये, आम्ही १४-तास कामाचा दिवस किंवा ७०-तास कामाच्या आठवड्यासाठी कोणतीही विनंती केलेली नाही. कर्नाटकात प्रस्तावित केलेल्या विधेयकाची प्रत अद्याप आम्ही पाहिली नाही. अशा स्थितीत त्यावर भाष्य करू शकत नाही. पण आम्ही ४८-तासांच्या कामकाजाच्या आठवड्याचे पूर्ण समर्थन करतो, जी देशभरातील मानक व्यवस्था आहे.
कर्नाटक राज्य सरकार कामगार कायद्यात बदल करण्याच्या तयारीत असल्याचे बोलले जात होते. सरकार कर्नाटक दुकाने आणि व्यावसायिक आस्थापना विधेयक आणणार आहे, यामध्ये १४ तास कामकाजाचा दिवस सामान्य करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. राज्याच्या सध्याच्या व्यवस्थेत, एका दिवसात जास्तीत जास्त १० तास काम करण्याची मर्यादा आहे, यामध्ये ओव्हरटाइमचाही समावेश आहे.
सध्याच्या कायद्यानुसार, कोणत्याही कंपनीत किंवा कार्यालयात किंवा दुकानातील कर्मचाऱ्यांना दिवसात जास्तीत जास्त १० तास काम करायला लावता येते. या कमाल मर्यादेमध्ये ओव्हरटाईम देखील समाविष्ट आहे. या प्रस्तावित दुरुस्तीबद्दल बोलले जात आहे ती त्याच्या जागी लागू केली तर कंपन्या आपल्या कर्मचाऱ्यांना दिवसात १४ तास काम करू शकतील. त्यामुळे आयटी कर्मचाऱ्यांच्या कामगार संघटना या प्रस्तावित कायद्याला विरोध करत आहेत.