नवी दिल्ली : खासगी सेवापुरवठादार कंपन्यांनी त्यांच्या ग्राहकांची खात्रीशीर ओळख पटविण्यासाठी ‘आधार’चा वापर करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी केल्यानंतर मोबाईल फोन सेवा देणाऱ्या टेलिकॉम कंपन्यांना ‘आधार’ व्यवस्थेतून बाहेर पडण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.
न्यायालयाने २६ सप्टेंबर रोजी हा निकाल दिल्यानंतर लगेचच ‘आधार’ यंत्रणा राबविणाºया ‘युनिक आयडेन्टिटी अ‍ॅथॉरिटी आॅफ इंडिया’ने (यूआयडीएआय) त्याची अंमलबजावणी करण्याचे परिपत्रक सर्व टेलिकॉम कंपन्यांना पाठविले आहे. त्यात ‘आधार’ऐवजी कोणती पर्यायी व्यवस्था करणार व ती कशी राबविणार, याची योजना सादर करण्यास कंपन्यांना १५ आॅक्टोबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. ‘यूआयडीएआय’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय भूषण पांडे यांनी सांगितले की, व्यवस्था विस्कळीत न होता ‘आधार’मधून कसे बाहेर पडायचे याची माहिती नियमांमध्ये आहे. त्यामुळे काय करावे लागेल, याची कंपन्यांना कल्पना असल्याने त्यांना योजना सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यांच्याकडून योजना सादर केल्या गेल्यावर आमच्याकडून आणखी काही करण्याची गरज असेल तर ते केले जाईल.
‘आधार’ कायद्याच्या कलम ५७ मध्ये ‘आधार’वर आधारलेली तात्काळ व अत्यल्प खर्चात शहानिशा करण्याची ‘ईकेवायसी’ची प्रक्रिया वापरण्याची मुभा खासगी कंपन्यांना मिळाली होती. न्यायालयाने ते कलमच रद्द केल्याने कंपन्यांना आता पुन्हा पूवीर्ची किचकट आणि वेळकाढू पद्धत अवलंबावी लागेल. यात ग्राहकाकडून त्याच्या माहितीचा फॉर्म स्वाक्षरी व फोटोसह भरून घेणे, हे फॉर्म व्हेरिफिकेशन सेंटरकडे पाठविणे व तेथून ग्राहकाला फोन करून त्याने दिलेल्या माहितीची खातरजमा करून घेणे इत्यादी गोष्टी कराव्या लागतील. यासाठी २४ ते ३६ तासांचा अवधी लागतो.
घेतलेल्या डेटाचे काय?
न्यायालयाचा हा निकाल येण्यापूर्वी देशातील कोट्यवधी मोबाईल ग्राहकांनी त्यांची सीमकार्ड ‘आधार’शी जोडून घेतल्याने त्यांचा सर्व बायोमेट्रिक डेटा कंपन्यांकडे आहे.
ग्राहक त्याचे सीमकार्ड पुन्हा ‘आधार’पासून विलग करून घेऊ शकेल, असे सांगितले जाते; परंतु त्यासाठी नेमके काय करावे लागेल याविषयी सुस्पष्टता नाही. शिवाय असे केले तरी कंपन्यांकडे असलेल्या डेटाचे काय होणार? त्याचा वापर न होण्याची खात्री कशी करणार? आणि कंपन्यांनी तो मूळ डेटा खरोखेरीच नष्ट केला याची हमी कोण देणार, ही शंकास्थळे कायम आहेत.