विशाखापट्टणम - जीएसटी (वस्तू आणि सेवा कर) नाही भरला म्हणून आयकर विभागाने एका व्यापा-याला मोठा दंड आकारला आहे. तसं पहायला गेलं तर दंड आकारला ही काही एवढी मोठी गोष्ट नाही. पण बुडवलेला जीएसटी आणि दंडाची रक्कम ऐकल्यानंतर नक्कीच आश्चर्य वाटेल. व्यापा-याने 15 रुपयांचा जीसएटी बुडवला असल्याने आयकर विभागाच्या अधिका-याने कारणे दाखवा नोटीस पाठवली आहे. विशेष म्हणजे 15 रुपयांचा जीएसटी भरला नाही म्हणून व्यापा-याला तब्बल 20 हजार रुपयांचा दंड भरण्यास सांगण्यात आलं आहे.
नोटीसमध्ये सांगण्यात आलं आहे की, 'तुम्ही जाणुनबुजून जीएसटीच्या नियमांचं उल्लंघन केलं असल्याचं स्पष्ट असून हा दंडनीय अपराध आहे'. जवळपास दोन महिने आधी सरकारने देशभरात 200 अधिका-यांना दुकानांमध्ये जाऊन खरेदी करत जे दुकानदार जीएसटीच्या नियमांचं पालन करत नाही त्यांची यादी करण्याचा आदेश दिला होता. इकॉनॉमिक टाइम्सने जुलै महिन्यात दिलेल्या वृत्तानुसार, केंद्र सरकारने 200 वरिष्ठ आयएएस, आयपीएस आणि आयआरएस अधिका-यांवर वेगवेगळ्या शहरांची जबाबदारी दिली होती. जीएसटी नियमांचं उल्लंघन करणा-या व्यवसायिक, घाऊक व्यापारी आणि दुकानदारांची माहिती मिळवण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर होती.
या अधिका-यांनी माहिती गोळा केली असून आयकर विभागाकडे आपला रिपोर्ट सादर केला आहे. आयकर विभागानेही रिपोर्टच्या आधारे कारवाईला सुरुवात केली आहे. 5 सप्टेंबर रोजी जारी करण्यात आलेल्या नोटीसमध्ये सांगण्यात आलं आहे की, 'तुमच्या येथे 300 रुपयांचं एक रेडिमेड शर्ट ग्राहकाला विकण्यात आलं होतं, पण तुम्ही त्यावरील कर भरला नाही'.
जीएसटी कायद्यात दंडाच्या रमकेचा उल्लेख करण्यात आला नसून, किती दंड आकारायचा हे सर्वस्वी आयकर विभाग ठरवणार आहे. मात्र काही तज्ञांच्या मते अशाप्रकारे पाठलाग केल्यास काही छोटे दुकानदार आणि व्यवसायिक जीएसटीपासून लांब राहणंच पसंत करतील. डेलॉइट इंडियाचे पार्टनर एम एस मणि यांनी सांगितलं आहे की, 'छोट्या मोठ्या उल्लंघनासाठी कोणताही दंड आकारला गेला नाही पाहिजे. जीएसटी लागू होऊन काहीच दिवस झाले आहेत, त्यामुळे व्यापारी, दुकानदारांकडून छोट्या मोठ्या चूका होऊ शकतात. सर्वांना जीएसटीअंतर्गत आणण्यासाठी प्रयत्न झाला पाहिजे. अशाप्रकारे दंड आकारुन त्यांना घाबरवलं जाऊ नये'.