लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली: मागील १० वर्षांत भारतातील आयटी क्षेत्रात वरिष्ठ अधिकारी आणि नवीन भरती होणारे कर्मचारी यांच्या वेतनात प्रचंड असमानता निर्माण झाली आहे. या काळात मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या वेतनात सुमारे १,५०० टक्के वाढ झाली असताना नवीन भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात ५० टक्क्यांपेक्षाही कमी वाढ झाली आहे.
एका माध्यम संस्थेने केलेल्या विश्लेषणानुसार, मागील १० वर्षांत सीईओंच्या वेतनात १,४९२.२७ टक्के वाढ झाली. त्याचवेळी नव्याने भरती होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन मात्र केवळ ४६.९४ टक्के वाढले. इन्फोसिसचे माजी सीएफओ आणि संचालक टी. व्ही. मोहनदास पै यांनी सांगितले की, मागील १० वर्षात नव्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ न झाल्यासारखीच स्थिती आहे.
१०-१२ वर्षांपूर्वी नव्या कर्मचाऱ्यांना ३.५ लाख ते ४ लाख रुपये वेतनावर भरती करून घेतले जात असे. अजूनही त्यांना याच वेतनावर भरती केले जात आहे. या काळात व्यवस्थापक आणि अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या वेतनात मात्र ४ पट, ५ पट आणि ७ पट वाढ झाली आहे. एचसीएल टेकचे माजी सीईओ विनीत नायर यांनी सांगितले की, वेतनातील हा भेदभाव दुर्दैवी आहे. यामागील व्यवस्थापनाचे तत्त्व काय आहे हे समजण्यापलीकडचे आहे.
काय आहे कारण?
- नास्कॉमचे माजी अध्यक्ष किरण कर्णिक यांनी सांगितले, नवपदवीधरांकडे आवश्यक क्षमतांचा अभाव असतो. - त्यामुळे ही तफावत निर्माण झालेली असावी. नव्या कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षित करावे लागते.
- टीममध्ये काम करणे तसेच कुठल्याही भाषेत संवाद साधणे यांसारख्या ‘सॉफ्ट स्किल्स’ सुद्धा त्यांच्याकडे नसतात.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"