रेल्वेतील खाद्य-पेये महागणार, लागणार १८ टक्के जीएसटी

रेल्वे डब्यात प्रवासादरम्यान विकल्या जाणाऱ्या खाद्य-पेयांवर यापुढे १८ टक्के जीएसटी (वस्तू व सेवा कर) लावला जाईल, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिल्लीच्या अ‍ॅथॉरिटी फॉर अ‍ॅडव्हान्स रुलिंग यांनी घेतला आहे. आतापर्यंत या खाद्य-पेयांवर सवलतीच्या दरात ५ टक्के जीएसटी होता.

- विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली - रेल्वे डब्यात प्रवासादरम्यान विकल्या जाणाऱ्या खाद्य-पेयांवर यापुढे १८ टक्के जीएसटी (वस्तू व सेवा कर) लावला जाईल, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिल्लीच्या अ‍ॅथॉरिटी फॉर अ‍ॅडव्हान्स रुलिंग यांनी घेतला आहे. आतापर्यंत या खाद्य-पेयांवर सवलतीच्या दरात ५ टक्के जीएसटी होता.
आऊटडोअर कॅटरिंगद्वारे पुरविल्या जाणाºया खाद्य-पेयांवर १८ टक्के व कँटिनमधील खाद्यपेयांवर ५ टक्के जीएसटी लावण्याची तरतूद होती. परंतु केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क मंडळाने रेल्वेला पुरवठा होणाºया खाद्य-पेयांवरही सवलतीच्या ५ टक्के दरात जीएसटी लागेल, असे परिपत्रक काढले होते.

दर्जा मात्र वाईटच

रेल्वेच्या आयआरसीटीसीतर्फे खाद्यपदार्थांची कंत्राटे दिली जातात. मात्र खाद्यपदार्थांचा दर्जा वाईट असतो. मध्यंतरी चारमिनार एक्स्प्रेसच्या टॉयलेटमधून चहा-कॉफीची भांडी बाहेर काढली जात असल्याचा व्हिडीओ प्रसारित झाला होता. आता मुंबई-दिल्ली गरीबरथच्या टॉयलेटमध्ये पाण्याच्या बाटल्या तसेच शीतपेयांचे टेट्रापॅक ठेवल्याचा व्हिडीओ प्रसारित झाला. त्यानंतर कंत्राटदाराला रेल्वेने केवळ एक लाखांचा दंड ठोठावला. कंत्राट थेट रद्द करण्याऐवजी त्याचा खुलासाच रेल्वेने मागवला आहे.

यंदा दिल्लीतील दीपक अ‍ॅन्ड कंपनीला रेल्वेला डबाबंद खाद्य-पेये पुरविण्याचा व तसेच प्लॅटफॉर्मवर खाद्य-पेय विक्रीचे स्टॉल लावण्याचे कंत्राट मिळाले. या खाद्य-पेयांवर किती जीएसटी लागेल अशी विचारणा कंपनीने अ‍ॅथॉरिटी फॉर अ‍ॅडव्हान्स रुलिंगला केली होती. यावर अ‍ॅथॉरिटीने म्हटले, रेल्वेगाडी ही वाहतुकीचे साधन आहे. त्यामुळे रेल्वे स्टेशन अथवा डबे कँटिन अथवा रेस्टॉरंट नाहीत. त्यामुळे अशा खाद्य-पेयांवर पूर्ण १८ टक्के जीएसटी लागेल. ही सेवा नाही, त्यामुळे ही विक्री/वस्तू पुरवठा जीएसटीच्या पूर्ण दरास पात्र आहे.