नवी दिल्ली - देशात सध्या नागरिकांच्या हातात असलेली रक्कम (करन्सी विथ दी पब्लिक) उच्च स्तरावर पोहोचली असून सध्या ही रक्कम १८.५ लाख कोटी असल्याची माहिती रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) डेटातून समोर आली आहे. २०१६ मध्ये नोटाबंदीनंतर चलनातील रक्कम ७.८ लाख कोटी रुपये होती. त्या तुलनेत सध्या दुपटीपेक्षा अधिक रक्कम नागरिकांच्या हातात आहे.रिझर्व्ह बँकेची चलनातील रक्कम १९.३ लाख कोटी रुपये एवढी असून नोटाबंदीनंतरच्या काळात ही रक्कम ८.९ लाख कोटी रुपयांवर आली होती. चलनातील एकूण रकमेपैकी बँकांजवळ असलेली रक्कम वजा केल्यास चलनात किती रक्कम आहे ते समजते. विशेष म्हणजे काही महिन्यांपूर्वीच देशाच्या विविध भागांत नगदीचे संकट असल्याचे वृत्त आले होते. मात्र, याउलट लोकांकडे मोठ्या प्रमाणात नगदी रक्कम असल्याचे दिसून येत आहे. नोटाबंदीच्या काळानंतर सर्वाधिक मूूल्यांचे चलन सध्या उपलब्ध आहे. ‘करन्सी विथ दी पब्लिक’ आणि ‘करन्सी विथ दी सर्क्युलेशन’ या दोन्हीमध्येही नोटाबंदीपूर्वीच्या स्थितीपेक्षा मोठी सुधारणा झाली आहे. ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी ८६ टक्के चलन रात्रीतून अवैध ठरले होते. कारण, जुन्या ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा सरकारने बंद केल्या होत्या. या नोटा बँकेत जमा करण्यासाठी विशिष्ट कालावधी देण्यात आला होता. त्यातून ९९ टक्के नोटा पुन्हा बँकेत आल्या होत्या. आरबीआयच्या आकडेवारीनुसार, एकूण १५.४४ लाख कोटी रुपयांच्या बाद नोटांपैकी ३० जून २०१७ पर्यंत लोकांनी १५.२८ लाख कोटींची रक्कम म्हणजेच ९८.९६ टक्के रक्कम परत बँकेत जमा केली. आरबीआयने नंतर २००० आणि २०० रुपयांच्या नोटा चलनात आणल्या. याशिवाय ५०० रुपयांच्या नवीन नोटाही चलनात आणल्या.भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून ‘करन्सी इन सर्क्युलेशन’ हे दर आठवड्याला जाहीर केले जाते. तर, ‘करन्सी विथ दी पब्लिक’ दर पंधरवड्याला जाहीर केले जाते. डेटा दर्शवितो की, २०१४ मध्ये मोदी सरकारने पदभार स्वीकारला तेव्हा ‘करन्सी विथ दी पब्लिक’ १३ लाख कोटी होती. ती नंतरच्या वर्षात १४.५ लाख कोटी झाली. मे २०१६ मध्ये हे चलन १६.७ लाख कोटी झाले. आॅक्टोबरमध्ये चलनाने १७ लाख कोटींचा आकडा पार केला. हा आकडा फेब्रुवारी २०१७ मध्ये १० लाख कोटींवर आला होता आणि गतवर्षी सप्टेंबरमध्ये पुन्हा १५ लाख कोटींच्या वर गेला. ‘करन्सी इन सर्क्युलेशन’ची आकडेवारीही अशीच आहे. नोव्हेंबर २०१६ ते अलीकडे जानेवारी २०१७ पर्यंत यात नोटांबदीनंतर घसरण झाली होती. आरबीआयकडून होणारा चलनाचा पुरवठा म्हणजेच एम ३ मागील वर्षीच्या तुलनेत ११ टक्क्यांनी वाढून १४० लाख कोटी झाला आहे.चार वर्षांत मोठी वाढ२०१४ मध्ये मोदी सरकारने पदभार स्वीकारला तेव्हा ‘करन्सी विथ दी पब्लिक’ १३ लाख कोटी होती. ती आता चार वर्षांमध्येच १८.५ लाख कोटी रुपयांवर गेली आहे.
१८ लाख कोटी रुपये सध्या देशभरातील जनतेच्या हातात
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 11, 2018 5:23 AM