Join us  

२.४ लाख कोटींवर कर्ज थकबाकी; प्रमाण १० टक्क्यांनी वाढले, कोण आहेत मोठे थकबाकीदार?

By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 21, 2022 9:28 AM

२०१२ पासून देशातील कर्जाची थकबाकी १० पट वाढून २.४ लाख कोटी रुपयांवर गेली असल्याची माहिती समोर आली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नवी दिल्ली : २०१२ पासून देशातील कर्जाची थकबाकी १० पट वाढून २.४ लाख कोटी रुपयांवर गेली असल्याची माहिती समोर आली आहे. कर्जाची परतफेड करण्याची ऐपत असूनही न भरणाऱ्या लोकांना सहेतूक थकबाकीदार अशी संज्ञा रिझर्व्ह बँकेकडून वापरली जाते. एका कारणासाठी कर्ज घेऊन दुसऱ्याच कारणासाठी वापणाऱ्यांनाही सहेतूक थकबाकीदार म्हटले जाते. 

सहेतूक थकबाकीदारांत ऋषी अग्रवाल, अरविंद धाम, मेहुल चोक्सी आणि संदेसरा बंधू यांचा समावेश आहे. अग्रवाल हे एबीजी शिपयार्ड लि. या कंपनीचे प्रवर्तक आहेत. त्यांनी ६,३८२ कोटी रुपयांचे कर्ज थकवले असून ते सर्वांत मोठे थकबाकीदार आहेत. त्याखालोखाल अरविंद धाम यांच्या ॲमटेक ऑटो लिमिटेड आणि तिच्या उपकंपन्यांकडे ५,८८५ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. 

२५ लाख रुपये अथवा त्यापेक्षा मोठ्या कर्जाच्या थकबाकीदारांची संख्या ३१ मार्च २०२२ रोजी १२ हजार होती. थकबाकीदारांच्या यादीत संदेसरा बंधू तिसऱ्या स्थानी आहेत. तसेच ते फरार आर्थिक गुन्हेगारांच्या यादीतही समाविष्ट आहेत. त्यांच्या स्टर्लिंग ग्लोबल ऑईल रिसोर्सेस प्रा. लि. आणि तिच्या उपकंपन्यांकडे ३,७५७ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे.

एकूण थकबाकी २.४ लाख कोटी रुपयांची असून ही रक्कम मनरेगाच्या एकूण तरतुदीच्या ४२ टक्के आहे. तसेच ही रक्कम २०२२ मधील अर्थसंकल्पात आरोग्य मंत्रालयासाठी करण्यात आलेल्या ८६,२०० कोटी रुपयांच्या तरतुदीच्या तुलनेत २.७ पट अधिक आहे.

कोण आहेत मोठे थकबाकीदार?

ऋषी अग्रवाल ६,३८२ कोटी, अरविंद धाम ५,८८५ कोटी, संदेसरा बंधू ३,७५७कोटी

९ कंपन्या आणि हजारो कोटींना गंडा 

- कपिल, धीरज वाधवान (दिवाण हाऊसिंग फायनान्स लि.) - संजय व संदीप झुनझुनवाला (रेल ॲग्रो) - मेहुल चोक्सी (गीतांजली जेम्स लि.), - संजय सुरेका (कॉन्कॅस्ट स्टील अँड पॉवर)- अतुल पुंज (पुंज लॉइड) - जतीन आर. मेहता (विन्सम डायमंड्स अँड ज्वेलर्स) - विजय मल्ल्या आणि नीरव मोदी यांचा सहेतूक थकबाकीदारांच्या यादीत समावेश नाही. या दोघांनीही ब्रिटनमध्ये आश्रय घेतला आहे.

२.४ लाख कोटी रुपयांची एकूण थकबाकी, ४२% थकबाकीची रक्कम ही मनरेगाच्या एकूण तरतुदीइतकी आहे. २.७ पट अधिक रक्कम २०२२ च्या अर्थसंकल्पातील तरतुदीच्या तुलनेत 

टॅग्स :बँकिंग क्षेत्र