आयटी कंपन्यांत २ लाख नोकऱ्या; डिजिटायझेशनमुळे रोजगाराच्या नवीन संधी

मागणीतील वाढीचा परिणाम; बेरोजगारांसाठी नोकरीची संधी

मुंबई : देशातील प्रमुख ५ माहिती आणि तंत्रज्ञान (आयटी) कंपन्यांनी २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात तब्बल १.८२ लाख फ्रेशर्सना नोकऱ्या देण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. डिजिटायझेशनमुळे या क्षेत्रात रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होत आहेत.

हे रोजगार एप्रिल २०२२ ते मार्च २०२३ दरम्यान उपलब्ध होणार आहेत. या पाच कंपन्यांमध्ये इन्फोसिससह टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (टीसीएस), एचसीएअल टेक, विप्रो आणि टेक महिंद्रा यांचा समावेश आहे. या सर्व कंपन्या सध्या प्रचंड नफ्यात आहेत. गेल्या वर्षी या कंपन्यांनी ८० हजारपेक्षा अधिक तरुणांना रोजगार दिला होता. त्या तुलनेत आता १२० टक्के अधिक नोकऱ्या दिल्या जाणार आहेत. यामुळे बेरोजगारांसाठी नोकरीची संधी चालून आली आहे.

कॅम्पस मुलाखतीला कंपन्यांचे प्राधान्य
टेक महिंद्राचे एमडी सीपी गुरनानी यांनी म्हटले की, आम्ही नागपूर, पुणे, मुंबई, कोलकाता आणि भुवनेश्वर सारख्या भागातून अधिक कर्मचारी नियुक्त केले आहेत. 

कंपनीने कॅम्पस मुलाखतीद्वारे पुढील वर्षी १५ हजारपेक्षा अधिक जणांची नियुक्ती करण्याची योजना आखली आहे. टीसीएसने यावर्षी १.१. लाख जणांना पदोन्नती दिली आहे तर ४० हजार कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती मिळणे बाकी आहे.

गेल्या वर्षी २१ हजार जणांची भरती केली होती, तर यावेळी कंपनी ५५ हजार लोकांना रोजगार देणार आहे. म्हणजेच दुपटीहून अधिक भरती होणार आहे. विप्रो १७,५०० फ्रेशर्सची नियुक्ती करणार आहे. गेल्या वर्षी केवळ ९ हजार जणांना कामावर घेण्यात आले होते. एचसीएल टेक २२ हजार जणांना नोकरी देणार आहे.

फ्रेशर्सना नोकरी देण्यामागचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे या आयटी कंपन्यांमध्ये मोठ्या संख्येने कर्मचारी नोकरी सोडतात. जानेवारी ते डिसेंबर २०२१ दरम्यान या कंपन्यांनी २.३ लाख कर्मचाऱ्यांची भरती केली होती. 
देशातील सर्वात मोठी कंपनी टीसीएस यावेळी ७८ हजार लोकांना नोकऱ्या देणार असल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते. गेल्या वर्षी टीसीएसने ४० हजार जणांना कामावर घेतले होते.

नोकरभरतीची कारणे...
नोकरभरतीची दोन मुख्य कारणे आहेत, एक म्हणजे आयटी कंपन्यांची मागणी सातत्याने वाढत आहे. त्यांच्या व्यवहारात वाढ होत आहे. इन्फोसिसने तिसऱ्यांदा सांगितले आहे की त्यांची वाढ १९ ते २० टक्के असू शकते. त्याचप्रमाणे इतर कंपन्यांची मागणी वाढत असल्याने नोकरभरती वाढत आहे.