नरेंद्र मोदी सरकारनं इलेक्ट्रिक ट्रान्सपोर्टेशन प्रमोशन स्कीम (ईएमपीएस) दोन महिन्यांसाठी वाढवली आहे. यासह सरकारनं एकूण खर्चही ७७८ कोटी रुपयांपर्यंत वाढवला आहे. अवजड उद्योग मंत्रालयानं या वर्षी मार्चमध्ये ही योजना सुरू केली होती. देशात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या (ईव्ही) वापराला प्रोत्साहन देणं हा त्यामागील उद्देश आहे. ईएमपीएस योजना १ एप्रिल २०२४ ते ३१ जुलै २०२४ या कालावधीत चालू राहणार होती, त्यासाठी एकूण ५०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित होता. आता सरकारनं या योजनेची व्याप्ती वाढवली आहे.
काय आहे उद्देश?
या योजनेंतर्गत पात्र इलेक्ट्रिक वाहनांच्या श्रेणीत नोंदणीकृत ई-रिक्षा आणि ई-कार्टसह इलेक्ट्रिक दुचाकी आणि तीनचाकी वाहनांचा समावेश आहे. सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या आणि पर्यावरणपूरक सार्वजनिक वाहतुकीचे पर्याय उपलब्ध करून देण्यावर भर देणारी ही योजना प्रामुख्यानं व्यावसायिक गरजांसाठी नोंदणी केलेल्या ई-दुचाकी आणि ई-तीनचाकी वाहनांना लागू होणार आहे. याशिवाय खासगी किंवा कॉर्पोरेट मालकीच्या नोंदणीकृत ई-दुचाकीही या योजनेअंतर्गत पात्र असतील.
५ लाखांहून अधिक ईव्हींसाठी मदत
या योजनेचं उद्दिष्ट आता ५,६०,७८९ इलेक्ट्रिक वाहनांना (ईव्ही) मदत देण्याचं आहे, ज्यात ५००,०८० इलेक्ट्रिक दुचाकी (ई-२ डब्ल्यू) आणि ६०,७०९ इलेक्ट्रिक तीन-चाकी (ई-३ डब्ल्यू) यांचा समावेश आहे. यामध्ये १३ हजार ५९० रिक्षा व ई-कार्ट, तसेच एल-५ श्रेणीतील ४७ हजार ११९ ई-३ डब्ल्यूचा समावेश आहे. प्रगत तंत्रज्ञानाला चालना देण्यासाठी प्रोत्साहन केवळ अपग्रेड बॅटरी-सुसज्ज इलेक्ट्रिक वाहनांसाठीच उपलब्ध असेल.