लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : बँक किंवा पोस्ट ऑफिसमध्ये पैशांच्या व्यवहाराबाबत केंद्र सरकारने काही नवे नियम केले आहेत. नवीन नियमांनुसार, एका आर्थिक वर्षात बँक किंवा पोस्ट ऑफिसमध्ये २० लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक रोख जमा केल्यास किंवा काढल्यास पॅन आणि आधार क्रमांक देणे खातेधारकांना आवश्यक करण्यात आले आहेत.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी)ने याबाबत काढलेल्या आपल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, एका आर्थिक वर्षात बँकांशी मोठ्या प्रमाणात व्यवहार करण्यासाठी पॅन क्रमांक देणे किंवा आधारची बायोमेट्रिक पडताळणी करणे यापुढे सर्वांना अनिवार्य असेल. याशिवाय, कोणत्याही बँक किंवा पोस्ट ऑफिसमध्ये चालू खाते किंवा कॅश क्रेडिट खाते उघडण्यासाठी देखील आधार, पॅन आवश्यक असेल.
पारदर्शकता येणार
n या निर्णयामुळे बँका, पोस्ट ऑफिस किंवा सहकारी संस्थांना एका आर्थिक वर्षात २० लाख रुपयांपेक्षा अधिकचा व्यवहार असलेल्या खात्यांची माहिती देणे अनिवार्य झाले असून, यामुळे आर्थिक व्यवहारांमध्ये अधिक पारदर्शकता येणार आहे.
n तसेच यामुळे सरकारला आर्थिक व्यवस्थेतील रोख रकमेच्या हालचालींचा मागोवा घेण्यास मदत होण्यासह संशयास्पद रोख ठेवी आणि पैसे काढण्याशी संबंधित प्रक्रियेत नियमितता येणार आहे.