लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली: तेलाची आयात कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार सातत्याने प्रयत्न करीत असून, त्याचाच एक भाग म्हणून आता पेट्रोलमध्ये ८ टक्क्यांऐवजी २० टक्के इथेनॉल मिसळण्यात येणार आहे. यामुळे देशाचा इंधन आयातीचा मोठा खर्च वाचणार असून, शेतकऱ्यांना मोठा फायदा मिळण्याची शक्यता आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाने ४ जून २०१८ रोजी जैवइंधनवर राष्ट्रीय धोरण जाहीर केले होते.
ही नीती २००९ मध्ये नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या माध्यमातून आणण्यात आली होती. राष्ट्रीय धोरणांतर्गत जैवइंधनाचा वापर वाढावा, यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. जेव्हा हे धोरण लागू करण्यात आले तेव्हापासून पेट्रोलमध्ये कायदेशीर पद्धतीने इथेनॉल टाकले जात आहे. सध्या पेट्रोलमध्ये एकूण ८ टक्के इथेनॉल मिसळले जाते. इथेनॉल प्रामुख्याने उसापासून तयार केले जाते. याशिवाय मका, गहू यापासूनही इथेनॉल मिळवले जाते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत जैवइंधनावरील राष्ट्रीय नीती २०१८ मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी दिली आहे, यामुळे पेट्रोलमध्ये इथेनॉलची मात्रा वाढणार आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०२३ पासून करण्यात येणार आहे.
उसाला मिळेल योग्य दर
जैवइंधनावरील राष्ट्रीय नीती २०१८ मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्याने शेतकऱ्यांना याचा मोठा फायदा होणार आहे. २०३० पर्यंत पेट्रोलमध्ये २०% इथेनॉल टाकण्याचा केंद्र सरकार विचार करत होते; मात्र आता हे लक्ष्य २०२५-२६ करण्यात आले आहे. १ एप्रिल २०२३ पासून याची सुरुवात करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना उसाची योग्य किंमत मिळणे शक्य होणार आहे. २०४७ पर्यंत केंद्र सरकार ऊर्जा क्षेत्राला आत्मनिर्भर करण्याच्या योजनेवर काम करत आहे.
इथेनॉल नेमके काय?
इथेनॉल हे पर्यावरणपूरक इंधन आहे. इथेनॉल हे एक प्रकारचे अल्कोहोल असते, जे पेट्रोलमध्ये मिसळले जात वाहनांमध्ये इंधन म्हणून वापरले जाते. उसापासून इथेनॉल तयार होते. मिश्रित पेट्रोलमुळे सर्वसामान्यांनाही मोठा फायदा होणार आहे. ३५% कमी कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन होते. सल्फर डायऑक्साइड आणि हायड्रोकार्बन्सचे उत्सर्जनही कमी होते. नायट्रोजन ऑक्साईडचे उत्सर्जनही कमी होते.