रिझर्व्ह बँकेच्या संमतीविना २०००, २००च्या नोटा ?

नोटाबंदीनंतर आलेल्या २,००० व २०० रुपयांच्या नव्या नोटा चलनात आणण्यास रिझर्व्ह बँकेकडून अधिकृत संमती मिळाली होती की नाही याविषयी शंका वाटावी अशी माहिती रिझर्व्ह बँकेने माहिती अधिकार कायद्याखाली दिली आहे.

मुंबई : नोटाबंदीनंतर आलेल्या २,००० व २०० रुपयांच्या नव्या नोटा चलनात आणण्यास रिझर्व्ह बँकेकडून अधिकृत संमती मिळाली होती की नाही याविषयी शंका वाटावी अशी माहिती रिझर्व्ह बँकेने माहिती अधिकार कायद्याखाली दिली आहे.
‘आयएएनएस’ वृत्तसंस्थेने दिलेल्या बातमीनुसार ‘आरटीआय’ कार्यकर्ते एम. एस. रॉय यांच्या अर्जावर रिझर्व्ह बँकेने त्यांना जी माहिती दिली आहे त्यात २,००० व २०० रुपयांच्या नोटा चलनात आणण्यास अधिकृतपणे संमती देणारा कोणताही निर्णय घेण्यात आल्याचे दिसत नाही.
एम. एस. रॉय यांना रिझर्व्ह बँकेने उपलब्ध करून दिलेले एक कागदपत्र १९ मे २०१६ चे म्हणजे नोटाबंदीच्या सहा महिने आधीचे आहे. त्या दिवशी झालेल्या बैठकीत रिझर्व्ह बँकेच्या केंद्रीय संचालक मंडळाने बँकेच्या कार्यकारी संचालकांनी आदल्या दिवशी म्हणजे १८ मे रोजी सादर केलेला एक प्रस्ताव मंजूर केला. तो प्रस्ताव भविष्यात चलनात आणायच्या नोटांचे डिझाईन, आकार व मूल्य याविषयी होता. बैठकीच्या इतिवृत्तांवरून असे दिसते की, संचालक मंडळाने तो प्रस्ताव मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठविण्याचे ठरविले. हा प्रस्ताव म्हणजे १९९३ च्या आधीच्याच प्रस्तावाचे सुधारित रूप होते. यात फक्त १०, २०, ५०, १०० आणि ५०० रुपयांच्या नव्या, लहान आकाराच्या नोटा काढण्याचाच उल्लेख होता.
रॉय यांनी फेब्रुवारी २०१७ मध्ये आणखी एक ‘आरटीआय’ अर्ज करून एक रुपयाच्या नोटेवर महात्मा गांधीचे छायाचित्र न छापले जाणे व इतर सर्व नोटांवर ते छापले जाण्याविषयी विचारले होते. याच्या उत्तरात दोन हजार किंवा २०० रुपयांच्या नोटा चलनात आणण्याचा किंवा त्यावरील महात्मा गांधींच्या चित्राचा उल्लेख नाही.

रिझर्व्ह बँकेच्या संचालक मंडळाने संमती दिलेली नसेल तर आता चलनात आलेल्या दोन हजार व २०० रुपयांच्या नोटा कोणाच्या मंजुरीने काढण्यात आल्या? आणि रिझर्व्ह बँकेने मंजुरी दिली असेल तर त्याची माहिती ‘आरटीआय’खाली का उपलब्ध करून देण्यात आली नाही, असा रॉय यांचा सवाल आहे.

पूर्वीच्या एक हजार रुपयांच्या व आताच्या ५०० किंवा दोन हजार रुपयांच्या नोटांच्या डिझाईनला रिझर्व्ह बँकेने औपचारिक मंजुरी दिल्याचे या इतिवृत्तांवरून कुठेही दिसत नाही, असे रॉय यांचे म्हणणे आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या संचालक मंडळाने संमती दिलेली नसेल तर आता चलनात आलेल्या दोन हजार व २०० रुपयांच्या नोटा कोणाच्या मंजुरीने काढत्यात आल्या? आणि रिझर्व्ह बँकेने मंजुरी दिली असेल तर त्याची माहिती ‘आरटीआय’खली का उपलब्ध करून देण्यात आली नाही, असा रॉय यांचा सवाल आहे.