अर्जुन : कृष्णा, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दोन हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून मागे घेण्याची घोषणा केली आहे. नोव्हेंबर २०१६ मध्ये करण्यात आलेली नोटबंदी आणि सध्याच्या घोषणेमध्ये काय फरक आहे?
कृष्ण : अर्जुना, गोंधळून जाऊ नये. दोन्ही गोष्टीमागील उद्दिष्ट आणि अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम भिन्न आहेत.
१. उद्दिष्ट : २०१६ मधील नोटबंदीचे प्राथमिक उद्दिष्ट काळा पैसा, बनावट चलनाला आळा घालणे आणि डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन हे होते. सध्याची घोषणा आरबीआयच्या “स्वच्छ नोट धोरणा”वर आधारित आहे. कारण बहुतांश दोन हजार रुपयांच्या नोटांचे आयुर्मान पूर्ण झाले आहे.
२. वेळ मर्यादा : पूर्वीच्या नोटबंदीमध्ये ५०० व १००० रुपयांच्या नोटांवर तत्काळ निर्बंध लावण्यात आले होते. परंतु, सध्याच्या घोषणेत ३० सप्टेंबर २०२३ पर्यंत या नोटा जमा किंवा बदलून घेण्यास निर्देशित केले आहे. तोवर या नोटा वापरता येणार आहेत.
अर्जुन : कृष्णा, बँकांमध्ये दोन हजार रुपयांच्या नोटा जमा करणे आणि बदलण्यासाठी काय मर्यादा आहे?
कृष्ण : १. बँकेमध्ये पैसे जमा करण्यावर कोणतेही निर्बंध लावण्यात आलेले नाहीत.
२. सामान्यांना एका वेळेला जास्तीत जास्त वीस हजार रुपयांपर्यंत नोटा बदलून घेता येतील.
३. नोटा बदलण्यासाठी बँकेत खाते असण्याची गरज नाही.
४. नोटा बदलण्याची सुविधा सामान्यांना नि:शुल्क उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
अर्जुन : कृष्णा, यातून काय बोध घ्यावा?
कृष्ण : सरकारने उचललेली ही सर्व पावले देवाणघेवाणीच्या व्यवहारांचे डिजिटायझेशन व्हावे यासाठी आहेत. या निर्णयाचे फिनटेक आणि इतर डिजिटल पेमेंट कंपन्यांवर नक्कीच सकारात्मक परिणाम होतील. या निर्णयामुळे बांधकाम व्यवसाय, कामगार, पुरवठादार, कृषी व ग्रामीण भागात जेथे रोख व्यवहारांवर जास्त भर असतो अशा क्षेत्रांमध्ये काही समस्या येऊ शकतात. दोन हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून मागे घेण्याच्या घोषणेभोवती अजूनही खूप प्रश्न आहेत ज्यांची उत्तरे आपल्याला लवकरच भारतीय रिझर्व्ह बँकेव्दारे मिळण्याची शक्यता आहे.