वर्ष २०१७ होते कायद्याचे, आता २०१८ ठरेल फायद्याचे!'

शासन दरवर्र्षी कायद्यांमध्ये अनेक बदल करत असते. परंतु वर्ष २०१७ मध्ये शासनाने अनेक नवीन कायदेच घेऊन आले आहेत. आर्थिक कायद्यामधील जीएसटी, रिअल ईस्टेट रेगुलेशन अ‍ॅक्ट, इत्यादी लागू झाले आहेत. या नवीन कायद्याचा अर्थ विश्वात खूप फरक पडला आहे व पडत आहे. तर आज २०१७ मधील नवीन कायदे व त्यांचा २०१८ मध्ये परिणाम या विषयी चर्चा करूया!

- सी. ए. उमेश शर्मा

अर्जुन (काल्पनिक पात्र) : कृष्णा, वर्ष २०१७ मध्ये शासनाने अनेक नवीन कायदे लागू केले आहेत व वर्ष २०१८ मध्ये याचे परिणाम सर्वांंंना लक्षात येतील.
कृष्ण (काल्पनिक पात्र): अर्जुना, शासन दरवर्र्षी कायद्यांमध्ये अनेक बदल करत असते. परंतु वर्ष २०१७ मध्ये शासनाने अनेक नवीन कायदेच घेऊन आले आहेत. आर्थिक कायद्यामधील जीएसटी, रिअल ईस्टेट रेगुलेशन अ‍ॅक्ट, इत्यादी लागू झाले आहेत. या नवीन कायद्याचा अर्थ विश्वात खूप फरक पडला आहे व पडत आहे. तर आज २०१७ मधील नवीन कायदे व त्यांचा २०१८ मध्ये परिणाम या विषयी चर्चा करूया!
अर्जुन : कृष्णा, वर्ष २०१८ मध्ये जीएसटी कसा फायद्याचा राहील?
कृष्ण : अर्जुना, १ जूलै २०१७ पासून जीएसटी कायदा लागू केला. दर महिन्याला कौन्सिल मिटींगमध्ये चर्चा करून शासनाने या कायद्यामध्ये खूप बदल केले आहेत. तसेच रिटर्न दाखल करावयाच्या तारखाही शासनाने वेळोवेळी वाढविल्या आहेत. १ पेष्ठब्रुवारी २०१८ पासून शासन ई-वे बील लागू करणार आहे. सध्या अनेक करदात्याला जीएसटी कायदा पालनाच्या तरतूदी त्रास दायक वाटत आहे परंतु येणाºया वर्षात या अडचणी सुरळीत होतील व याचा फायदाही होईल.
अर्जुन : कृष्णा, वर्ष २०१७ मध्ये रिअल ईस्टेट रेगुलेशन अ‍ॅक्ट मध्ये काय झाले. २०१८ मध्ये याचे काय होईल?
कृष्ण : अर्जुना, १ मे २०१७ पासून ३० जूलै २०१७ पर्यंत शासनाने चालू प्रोजेक्टच्या नोंंदणी करण्यासाठी मुदत दिली होती. अनेक बिल्डर्सनी यामध्ये नोंंदणी केली होती. या कायद्यामुळे बिल्डर्सचा व्यवसाय काही प्रमाणात मंदावला गेला. तसेच या कायद्यामुळे बिल्डर्सला कायदा पालनाचा खर्च व ताण ही वाढला. परंतु येणाºया वर्षामध्ये या कायद्यामूळे प्रोजेक्टची पारदर्शकता वाढेल आणि नियोजित वेळेत प्रोजेक्ट पूर्ण होतील.
अजुर्न : कृष्णा, आयकरातील ई-अ‍ॅसेसमेंट चे काय झाले व होईल ?
कृष्ण : अर्जुना, शासनाने वर्ष २०१७ मध्ये आयकरातील ई-अ‍ॅसेसमेंट मेट्रो सिटीसाठी अनिवार्य तर इतर शहरांसाठी पर्याय दिला होता. परंतु वर्ष २०१८ मध्ये सर्व करदात्यांसाठी ई-असेसमेंट अनिवार्य केले आहे. ई-असेसमेंट व्दारे सर्व प्रश्न व उत्तरे आॅनलाईन आयकर अधिकाºयाला द्यावी लागतील. आयकर विभागात प्रत्यक्ष जाण्याची गरज पडणार नाही. ई-अ‍ॅसेसमेंटमुळे करदात्यांना आयकर अधिकाºयांच्या अतिरेक्यापासून बचाव होईल हे फायद्याचे ठरेल.
अर्जुन : कृष्णा, करदात्याने यातून काय बोध घ्यावा ?
कृष्ण : अर्जुना, वर्ष २०१७ कायद्याचे वर्ष ठरेल. २०१८ मध्ये नवीन कोणतेही कायदे सरकाराने आणू नये. करदात्याला २०१८ ठरो फायद्याचे अशी आशा करूया! प्रत्येक वर्ष येते व जाते. परंतु प्रत्येक व्यक्तीने जाणाºया वर्षाचा आढावा घ्यावा व त्यानुसार येणाºया वर्षाचे नियोजन करावे. कायद्यांमध्ये सतत अनेक बदल होत आहेत. प्रत्येक करदात्याला त्याच्या व्यवसायानुसार ते समजावून घेऊन अद्यावत होणे गरजेचे आहे.