नवी दिल्ली : २0२१-२२ सालापर्यंत देशातील विजेची टंचाई वाढून ५.६ टक्क्यांपर्यंत जाईल, असा इशारा असोचेमच्या एका अहवालात देण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी सर्वोच्च मागणीच्या काळात विजेची टंचाई २.६ टक्के होती. या पार्श्वभूमीवर हा इशारा गंभीर आहे. अहवालात म्हटले आहे की, भारताला सकळ राष्ट्रीय उत्पादनाचा वृद्धीदर ८ ते ९ टक्के ठेवायचा असेल, तर वीज क्षेत्राचा वार्षिक वृद्धीदर किमान ७ टक्के असायला हवा.विजेचा प्रतिव्यक्ती वापर १,८00 किलोवॅटवर नेण्याचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी तसेच २0३४पर्यंत ३0 कोटी लोकांपर्यंत वीज पोहोचविण्यासाठी भारताला ४५0 गिगावॅट अतिरिक्त वीज लागणार आहे. एक गिगावॅट वीज म्हणजे १ हजार मेगावॅट वीज होय. या पार्श्वभूमीवर भारताची विजेची गरज प्रचंड आहे, हे दिसून येते. असोचेम आणि सल्लागार कंपनी पीडब्ल्यूसी यांच्या संयुक्त अभ्यासात ही माहिती समोर आली. दोन्ही संस्थांनी ‘हायड्रो पॉवर अ‍ॅट क्रॉसरोड’ या नावाचा एक अहवाल जारी केला आहे. अहवालात म्हटले आहे की, भारताच्या आर्थिक वृद्धीची गती पुढे चालू ठेवण्यासाठी विश्वसनीय, स्वस्त आणि भरपूर वीज उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. विजेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी तसेच ऊर्जा सुरक्षा निश्चित करण्यासाठी विजेच्या सर्व पर्यायांचा वापर करणेही आवश्यक आहे. विजेच्या बाबतीत औष्णिक स्रोतांवर एवढे अवलंबित्व धोकादायक आहे, असा इशारा अहवालात देण्यात आला आहे. भारताची विजेची गरज पूर्ण करण्यासाठी जलविद्युत प्रकल्पांचा पर्याय उपयुक्त आहे. हा विजेचा स्रोत भारतासाठी मोठे योगदान देऊ शकतो.
२0२१-२२ पर्यंत वीज टंचाई ५.६ टक्क्यांवर
By admin | Published: May 31, 2016 6:09 AM