बाजार उठला! 2 वर्षात 205 ऑटो डीलरशिप्स बंद; 2 हजार कोटींचं नुकसान, 3 हजार नोकऱ्यांवर कुऱ्हाड

मोटार वाहन उद्योगावर मंदीचं सावट

मुंबई: गेल्या काही महिन्यांपासून देशातील वाहनांची विक्री घटली आहे. याचे गंभीर परिणाम ऑटोमोटिव्ह रिटेल क्षेत्रावर झाल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. गेल्या दोन वर्षांत या क्षेत्राचं 2 हजार कोटी रुपयांचं नुकसान झालं आहे. या कालावधीत दर आठवड्याला दोन ऑटो डीलर्सवर (वितरकांवर) गाशा गुंडाळण्याची वेळ आली आहे. यामुळे जवळपास तीन हजार नोकऱ्यांवर कुऱ्हाड कोसळली आहे. गेल्या दोन वर्षांच्या कालावधीत मोटार वाहन क्षेत्राला मोठं नुकसान सहन करावं लागल्याचं तज्ज्ञ सांगतात. 'बँकांनी या क्षेत्राला दिलेलं कर्ज बुडीत खात्यात जाऊ लागलं आहे. भारतात वितरकांना मिळणाऱ्या नफ्याचं प्रमाण 2.5 ते 5 टक्क्यांच्या आसपास आहे. तर जागतिक स्तरावर हेच प्रमाण 8 ते 12 टक्क्यांच्या घरात जातं. त्यातच मोठ्या शहरांमध्ये जागांचे दर वाढतच आहेत. त्यामुळे खर्च वाढतो. याशिवाय कर्मचाऱ्यांचा पगारदेखील वाढत असल्यानं वितरकांचं आर्थिक गणित कोलमडू लागलं आहे. विमा आणि आर्थिक क्षेत्रातील कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या नफ्याचं प्रमाणदेखील कमी होऊ लागलं आहे,' अशी माहिती क्षेत्राशी संबंधित तज्ज्ञांनी दिली. घटलेली विक्री, रोख रकमेची कमतरता, व्यवस्थापनातील त्रुटी आणि शहरातील वितरकांची वाढलेली संख्या यामुळे वितरकांचा व्यवसाय अडचणीत आल्याचं फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाईल डीलर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष आशिष काळे यांनी सांगितलं. 'गेल्या काही महिन्यांमध्ये अतिशय वेगानं डीलरशिप्स बंद होत आहेत. हे याआधी कधीही घडलं नव्हतं. जीएसटीमुळे अधिक भांडवलाची गरज भासू लागली आहे. वाहनांची विक्री कमी झाली लागल्यानं नफा आटू लागला आहे. उलट गाड्यांची विक्री होत नसल्यानं देखभाल खर्च वाढला आहे. याचे प्रतिकूल परिणाम मोटार वाहन क्षेत्रावर झाले आहेत,' अशा शब्दांत काळे यांनी ऑटो क्षेत्रापुढील संकटाचं विश्लेषण केलं. वस्तू आणि सेवा कर लागू झाल्यापासून वितरकांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. जीएसटीमुळे वितरकांना भांडवल कमी पडू लागलं आहे. रोख रकमेचं प्रमाण कमी झाल्यानं अडचणींत भर पडली आहे. जीएसटी लागू होण्याआधी वितरकांना विक्री कर आणि मूल्यावर्धित कर भरण्यासाठी काही महिन्यांचा अवधी मिळायचा. मात्र जीएसटी लागू झाल्यापासून परिस्थिती बदलली. वितरकांना आधीच जीएसटी भरावा लागतो. त्यामुळे अधिक भांडवलाची गरज भासते. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षांच्या काळात मोठ्या शहरांमधील निम्म्या वितरकांना तोटा सहन करावा लागत आहे.