इंदूर : मागील वित्त वर्षात १० सरकारी बँकांच्या २,११८ शाखा एक तर बंद करण्यात आल्या, अथवा त्या अन्य शाखांमध्ये विलीन करण्यात आल्या आहेत. माहिती अधिकाराखाली ही माहिती मिळाली आहे.नीमच येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते चंद्रशेखर गौड यांनी ही याबाबतची माहिती मागितली होती. त्यांना पुरविण्यात आलेल्या माहितीनुसार, बंद अथवा विलीन झालेल्या शाखांत सर्वाधिक १,२८३ शाखा बँक ऑफ बडोदाच्या आहेत. बँक ऑफ इंडिया आणि युको बँक यांची एकही शाखा बंद झालेली नाही. मागील वित्त वर्षात सरकारने १० सरकारी बँकांच्या विलीनीकरणाची प्रक्रिया राबवून त्यांचे चार बँकांत विलीनीकरण केले. त्यामुळे राष्ट्रीयीकृत बँकांची संख्या घटून १२ वर आली आहे. ऑल इंडिया बँक एम्प्लाॅइज असोसिएशनचे सरचिटणीस सी. एच. वेंकटचलम यांनी सांगितले की, सरकारी बँकांची संख्या कमी करणे हे बँकिंग उद्योग आणि देशाची अर्थव्यवस्था यांच्या हिताचे नाही. उलट देशाच्या मोठ्या लोकसंख्येपर्यंत बँकिंग सेवा पोहोचविण्यासाठी बँक शाखा वाढविण्याची गरज आहे. बँक शाखा कमी झाल्यामुळे रोजगाराच्या संधीही कमी झाल्या आहेत. त्यामुळे तरुणांत निराशेचे वातावरण आहे. बँकांच्या विलीनीकरणाच्या घोषणेदरम्यान सरकारने म्हटले होते की, सर्व बँकांच्या कर्मचाऱ्यांच्या हिताची काळजी घेतली जाईल. विलीनीकरणामुळे कोणत्याही कर्मचाऱ्याची नोकरी जाणार नाही; पण तसे काही झालेले दिसून येत नाही.
असे झाले विलीनीकरणगेल्या आर्थिक वर्षात सर्वात मोठ्या विलीनीकरणाद्वारे सरकारने १० बँकांची संख्या ४ बँकांवर आणली. त्याअंतर्गत ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँक ऑफ इंडिया यांचे पंजाब नॅशनल बँकेत विलीनीकरण करण्यात आले. त्याचप्रमाणे सिंडिकेट बँक ही कॅनरा बँकेत विलीन झाली. आंध्र बँक आणि कॉर्पोरेशन बँक या युनियन बँकेत विलीन झाल्या. त्याचप्रमाणे अलाहाबाद बँकही इंडियन बँकेत विलीन झाली.