२,२४0 कोटींचा हवाला घोटाळा

महसुली गुप्तचर संचालनालयाने (डीआरआय) २,२४0 कोटी रुपयांचा बँकिंग हवाला घोटाळा उघडकीस आणला आहे. या घोटाळ्यात ६ सरकारी बँका

नवी दिल्ली : महसुली गुप्तचर संचालनालयाने (डीआरआय) २,२४0 कोटी रुपयांचा बँकिंग हवाला घोटाळा उघडकीस आणला आहे. या घोटाळ्यात ६ सरकारी बँका
गुंतल्या आहेत. बनावट कागदपत्रे आणि दस्तावेजांच्या आधारे आयात-निर्यात करणाऱ्या व्यावसायिकांच्या नावे हा पैसा अदा करण्यात आला आहे.
या घोटाळ्यातील बहुतांश व्यवहार दक्षिण मुंबईतील मस्जिद बंदर परिसरात असलेल्या स्टेलकॉन इन्फ्राटेल नावाच्या कंपनीच्या एका खोलीतील कार्यालयातून नियंत्रित करण्यात आले आहेत. अब्दुल
रेहमान स्ट्रिटवरील बिल्ंिडग क्रमांक ५६ मधील २0६ क्रमांकाच्या खोलीत हे कार्यालय होते. ते आता बंद
करण्यात आले आहे. महिनाभरापूर्वी ही खोली रिकामी करण्यात आली, असे इमारतीतील नागरिकांनी सांगितले. कोणी हनिफा शेख
नावाची महिला हे कार्यालय चालवीत होती, असे तपासात आढळून आले आहे.
तपासाशी संबंधित अधिकाऱ्याने सांगितले की, बहुतांश पैसा पंजाब नॅशनल बँकेच्या मांडवी येथील दर्यास्थान रोडवरील शाखेतून अदा करण्यात आला आहे. या बँकेतून १,३९८ कोटी रुपये अदा झाले आहेत. पैसा देताना बँकेने लाभधारकाची कोणत्याही प्रकारची खातरजमा करून घेतलेली नाही. ३४0 कोटी रुपये दक्षिण मुंबईतील कॅनरा बँकेतून अदा झाले. बहुतांश खोटी बिले नागपाडा आणि दक्षिण मुंंबईतून डिस्ने इंटरनॅशल या कंपनीच्या नावाने पुरविली गेली.
अधिकाऱ्याने सांगितले की, या व्यवहारांत विदेशी चलन व्यवस्थापन कायद्याचेही (फेमा) उल्लंघन झाल्याचे दिसून येते. या व्यवहारांत दाखविण्यात आलेला सर्व
पैसा बेकायदेशीर व्यवहारांतील आहे, असे दिसून येते. यात सहभागी असलेल्या सर्वच कंपन्या बोगस आहेत. दक्षिण मुंबईतील
अज्ञात ज्वेलर्स आणि हिरे व्यापाऱ्यांच्या वतीने व्यवहार झाले असावेत. यातील सर्व पैसा मनी लाँड्रिंगचा आहे.
कॅनरा बँकेचे मुंबईचे जनरल मॅनेजर ए. के. दास यांनी सांगितले की, विदेशी चलन अथवा विदेशातून येणाऱ्या पैशाशी संबंधित कोणत्याही प्रकारच्या घोटाळ्याची चौकशी झाली असल्याची कोणतीही माहिती आम्हाला नाही.

अधिकाऱ्यांचा हात
- सरकारी बँकांच्या बड्या अधिकाऱ्यांचा या घोटाळ्यात हात आहे. आयात-निर्यात झालेल्या मालाची जास्तीची बिले दाखवून हा पैसा लाटण्यात आला आहे.
- बहुतांश प्रकरणात प्रत्यक्षात कोणताही माल आयात करण्यात आलेला नसताना पैसे अदा केले गेले आहेत. या सर्व प्रकरणात ६0 कोटींपेक्षा जास्त किमतीचा माल आयात झालेला नाही. प्रत्यक्षात मात्र २,२४0 कोटी रुपये बँकांनी अदा केले आहेत.