नवी दिल्ली : २0१५-१६ आणि २0१६-१७ या वित्त वर्षांच्या काळात २.२५ लाख कंपन्या आणि ७,१९१ एलएलपी (लिमिटेड पब्लिक पार्टनरशिप) यांनी आवश्यक नियामकीय दस्तावेज सादर केलेले नसल्याचे आढळून आले आहे. या कंपन्यांवर चालू वित्त वर्षात बंदीची कारवाई केली जाऊ शकते.वित्त मंत्रालयाच्या वतीने एक निवेदन जारी करून ही माहिती देण्यात आली आहे. नियामकीय दस्तावेज सादर न करणाऱ्या कंपन्यांवर सरकारकडून मागील सलग दोन वर्षांपासून कारवाई केली जात आहे. कंपनी व्यवहार मंत्रालयाकडून आतापर्यंत २.२६ लाख कंपन्या बंद करण्यात आल्या आहेत. २0१३-१४, २0१४-१५ आणि २0१५-१६ या तीन वर्षांत वित्तीय निवेदन आणि वार्षिक विवरणपत्रे न भरणाºया ३.0९ लाख संचालकांना अपात्र ठरविण्यात आले आहे.वित्त मंत्रालयाने म्हटले की, या कारवाईचा दुसरा टप्पा २0१८-१९मध्ये हाती घेतला जाणार आहे. नियमाचे पालन न करणाºया २,२५,९१0 कंपन्यांचा शोध लावण्यात आला आहे. त्यांच्यावर कंपनी कायदा-२0१३च्या कलम २४८ अन्वये बंदीची कारवाई केली जाणार आहे. याशिवाय ७,१९१ एलएलपींवर एलएलपी कायदा-२00८च्या कलम ७५ अन्वये कारवाई होणार आहे. त्यांनीही नियामकीय दस्तावेज सादर केलेले नाहीत.
२.२५ लाख कंपन्यांवर यंदा बंदीची कारवाई?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 09, 2018 2:08 AM