डायरेक्टर जनरल सेंट्रल ऑफ जीएसटी इंटेलिजन्सनं देशातील सर्वात मोठ्या खाजगी बँकेसह आणखी दोन कंपन्यांना नोटीस पाठवली आहे. ही नोटीस २२५० कोटी रुपयांच्या करचुकवेगिरी प्रकरणी पाठवण्यात आली आहे. एचडीएफसी बँकेशिवाय, डीजीसीआयने पॉलिसी बाजार आणि गो डिजिटला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.
इकॉनॉमिक टाईम्सच्या रिपोर्टनुसार, ही नोटीस चुकीच्या पद्धतीनं टॅक्स क्रेडिट घेण्यासाठी पाठवण्यात आल्याचं सांगण्यात येतंय. डीजीसीआयने ही नोटीस कंपन्यांच्या मुंबई, गाझियाबाद आणि बंगळुरू कार्यालयांना पाठवली आहे. या तिन्ही कंपन्यांवर जीएसटी नियमांचं उल्लंघन केल्याचा आरोप करण्यात आलाय. वास्तविक, या तिन्ही कंपन्या चुकीच्या पद्धतीने इनव्हॉईस तयार करून कर वाचवण्याची युक्ती अवलंबत असल्याचं म्हटलं जातंय.
टॅक्स क्रेडिटचा चुकीचा वापराचा आरोप डायरेक्टर जनरल सेंट्रल ऑफ जीएसटी इंटेलिजन्सच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही नोटीस १५ दिवसांच्या आत कंपन्यांना पाठवण्यात आली आहे. कंपन्यांवर टॅक्स क्रेडिटचा चुकीचा वापर केल्यामुळे ही नोटीस बजावण्यात आली आहे. डीजीसीआयच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या कंपन्यांशिवाय देशात आणखी १२० कंपन्या हे काम करत असून विभाग त्यांची चौकशी करत आहे.
असं समोर आलं प्रकरणवास्तविक डीजीसीआयकडून आधीच या प्रकरणाची चौकशी सुरू होती. 2002 पासून सुरू झालेल्या या तपासात आता २२५० कोटींची गैरव्यवहार आढळून आला आहे. ही प्रकरणं २०१८ ते २०२२ दरम्यान कंपन्यांच्या इनवॉईसवरील आहेत. या कंपन्यांव्यतिरिक्त विभाग गेल्या १५ दिवसांत आणखी १२० कंपन्यांची चौकशी करत आहे. दरम्यान, या तिन्ही कंपन्यांकडून यावर अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. डायरेक्टर जनरल सेंट्रल ऑफ जीएसटी इंटेलिजन्स जीएसटीच्या नियमांबाबत अतिशय कठोरपणे लक्ष ठेवून आहेत. अशा तपासण्या आणि कठोर नियमांबाबत कंपन्यांमध्ये पारदर्शकता येईल, असा विश्वास विभागानं व्यक्त केलाय.