Join us  

२.२६ कोटी करदात्यांनी भरले प्राप्तिकराचे ई-रीटर्न

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 10, 2016 4:02 AM

प्राप्तिकराचे ई-रीटर्न भरून त्याची लगेच इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातूनच पडताळणी करण्याची (ई-व्हेरिफिकेशन) सोपी व सुलभ पद्धत लोकप्रिय होत

नवी दिल्ली : प्राप्तिकराचे ई-रीटर्न भरून त्याची लगेच इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातूनच पडताळणी करण्याची (ई-व्हेरिफिकेशन) सोपी व सुलभ पद्धत लोकप्रिय होत असून यामुळे प्राप्तिकराच्या रिटर्नची झटपट छाननी होऊन ज्यांना भरलेला प्राप्तिकर परत मिळायचा आहे त्यांना त्याचा परतावाही पूर्वीच्या तुलनेने लवकर मिळू लागला आहे.वर्ष २०१६-१७ साठीचे प्राप्तिकर रिटर्न भरण्याची ५ आॅगस्ट ही शेवटची तारीख होती. केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार यंदा ही मुदत संपेपर्यंत दोन कोटी २६ लाख ९८ हजार करदात्यांनी ई-रिटर्न दाखल केले. गेल्या वर्षी या मुदतीपर्यंत ७०.९७ लाख करदात्यांनी ई-रिटर्न भरले होते. गेल्या वर्षी रिटर्न भरण्याची अंतिम मुदत एक महिन्याने वाढवून ५ सप्टेंबरपर्यंत केली गेली होती. या वाढीव मुदतीपर्यंत गेल्या वर्षी दाखल झालेल्या ई-रिटर्नची संख्या दोन कोटी सहा लाख ५५ हजार होती. याचाच अर्थ असा की, गेल्या वर्षी मुदत एक महिन्याने वाढवून दिल्यानंतरही जेवढे ई-रिटर्न दाखल झाले होते त्याहून सुमारे २० लाख जास्त ई-रिटर्न यंदा मुदत न वाढविता दाखल झाले. ही वाढ ९.८ टक्के आहे.पूर्वी ई-रिटर्न भरले तरी त्याची छापील प्रत पडताळणीसाठी प्राप्तिकर विभागाच्या बंगळुरु येथील सीपीसीकडे पाठवावी लागे. याऐवजी ई-पडताळणीची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली. गेल्या वर्षी ७ सप्टेंबर या वाढीव मुदतीपर्यंत ३२.९५ लाख करदात्यांनी रिटर्नचे ई-व्हेरिफिकेशन करून घेतले होते. यंदा मुदत न वाढविताही ही संख्या दुपटीपेक्षा जास्तीने वाढून ७५.३ लाख झाली. यापैकी १७.६८ लाख करदात्यांनी ‘आधार’ आधारित व्हेरिफिकेशन करून घेतले. तसेच ३.३२ लाख करदात्यांनी डिजिटल स्वाक्षरी करून रिटर्न भरले. अशा प्रकारे रिटर्न भरणे व त्याची पडताळणी करून घेणे हे सर्व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून केल्याने ३५ टक्क्यांहून अधिक करदात्यांची रिटर्न भरण्याची सर्व प्रक्रिया ठरलेली मुदत संपण्यापूर्वी पूर्ण झाली होती, असेही मंत्रालयाने कळविले आहे.करदात्यांना अधिकाधिक चांगल्या व तत्पर सेवा देण्यास प्राप्तिकर खाते कटिबद्धता आहे. करदात्यांनी आपल्याला लागू होणारा कर स्वत:हून वेळेत भरावा, असे आवाहनही वित्त मंत्रालयाने केले आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)