ऋषिराज तायडे
मुंबई : २५ कोटी घरांवर सोलार रुफटॉप पॅनल बसविल्यास, गरजेच्या तिप्पट वीजनिर्मिती होऊ शकते. त्यासाठी लागणारे पुरेसे छत, मोकळी जागा आदी पायाभूत सुविधा ग्रामीण भागात उपलब्ध आहेत. त्यामुळे शहरांच्या तुलनेत गावाकडे अधिक सौरऊर्जा निर्मितीची क्षमता आहे. परंतु अनेक राज्यांत वीजचा वापर आणि दर कमी असल्याने नागरिक सोलर पॅनल बसविण्याकडे टाळाटाळ करत आहे. त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने पीएम सूर्यघर योजना आणली आहे.
प्रमुख राज्यांची सौरऊर्जा निर्मितीची तांत्रिक क्षमता (गिगावॅटमध्ये)
आंध्र प्रदेश -११,३०
बिहार-९,२
मध्य प्रदेश-६,८
महाराष्ट्र-३३,२
ओडिशा-१५,३१
राजस्थान-१६,३१
पश्चिम बंगाल-९,३९
...म्हणून होतेय दुर्लक्ष
उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, राजस्थान, कर्नाटक, झारखंड आणि केरळ या अधिक लोकसंख्येच्या राज्यांमध्ये १ किलोवॅट, तर पश्चिम बंगालमध्ये ५ किलोवॉटची किमान मर्यादा आहे.
सौरऊर्जा प्रकल्पासाठीच्या प्राथमिक खर्जाच्या तुलनेत अनेक राज्यांमध्ये विजेचे दर तुलनेने कमी, तर काही राज्यांमध्ये मोफत वीज मिळते.
देशाची सौरऊर्जा निर्मिती क्षमता
६३७गिगावॅट
एकूण क्षमता
३६३गिगावॅट
ग्रामीण भागाची क्षमता
२७४ गिगावॅट
शहरी भागाची क्षमता
सरकारने नेमके काय करायला हवे?
ग्रामीण भागातील एका कुटुंबाची सरासरी विजेची मागणी
१ किलोवॅटपेक्षा (दरमहा १३० युनिट) कमी आहे.
परंतु सरकारी योजनेत या क्षमतेपेक्षा कमी प्रकल्पासाठी सरकारी अनुदान वा प्रोत्साहन योजना नाही.
त्यातही एवढा खर्च करून अतिरिक्त वीज विकण्याबाबत पायाभूत सुविधाही सहजासहजी
उपलब्ध नाही.
त्यामुळे ग्रामीण भागासह देशभरात लोकांना त्यांच्या गरजेनुसार
सोलार पॅनेल उभारता येईल,
अशा योजनेची गरज आहे.