चीनला जबरदस्त दणका, २४ मोबाइल कंपन्या भारतात उभारणार आपले कारखाने

सॅमसंग इलेक्ट्रॉनिकपासून अ‍ॅपलपर्यंत अनेक कंपन्यांनी भारतात गुंतवणूक करण्यामध्ये रस दाखवला आहे. सुमारे दोन डझन मोबाइल निर्मात्या कंपन्यांनी भारतात मोबाइल फोन उत्पादन कारखाने उभारण्यामध्ये रस दाखवला आहे.

ठळक मुद्देअनेक देशांमधील कंपन्या आता चीनमधील आपल्या कारभाराचा गाशा गुंडाळत आहेतदोन डझन मोबाइल निर्मात्या कंपन्यांनी भारतात मोबाइल फोन उत्पादन कारखाने उभारण्यामध्ये दाखवला रस मात्र देशात उद्योग करणे अधिक सुलभ बनवल्यानंतरही भारताला याचा फायदा झालेला नाही

नवी दिल्ली - कोरोनाच्या फैलावामधील संशयास्पद भूमिका आणि विस्तारवादी धोरण यामुळे जगातील अनेक देश सध्या चीनवर नाराज आहेत. त्यामुळे अनेक देशांमधील कंपन्या आता चीनमधील आपल्या कारभाराचा गाशा गुंडाळत आहेत. अशा परिस्थितीत चीनमधून बाहेर पडत असलेल्या कंपन्यांना आपल्याकडे वळवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून करण्यात येत असलेल्या प्रोत्साहनपर घोषणांचा फायदा दिसू लागला आहे. सॅमसंग इलेक्ट्रॉनिकपासून अ‍ॅपलपर्यंत अनेक कंपन्यांनी भारतात गुंतवणूक करण्यामध्ये रस दाखवला आहे. सुमारे दोन डझन मोबाइल निर्मात्या कंपन्यांनी भारतातमोबाइल फोन उत्पादन कारखाने उभारण्यास इच्छुक आहेत.दरम्यान, सॅमसंगव्यतिरिक्त ज्या कंपन्यांनी गुंतवणुकीमध्ये रस दाखवला आहे अशा कंपन्यांमध्ये फॉक्सवॅगन नावाने परिचित असलेली Hon Hai Precision Industry Co., विस्ट्रॉन कॉर्प आणि पेगाट्रॉन कॉर्प यांचा समावेश आहे. त्याशिवाय भारताने फार्मास्युटिकल सेक्टरमध्येही अशाच प्रकारे प्रोत्साहन देण्याची तयारी सुरू केली आहे. याशिवाय अन्य क्षेत्रातील ऑटोमोबाइल, टेक्स्टाइल आणि फूड प्रोसेसिंग विभागांचा समावेश आहे.अमेरिका-चीन यांच्यातील व्यापार क्षेत्रातील तणाव आणि कोरोनाच्या प्रकोपादरम्यान कंपन्या सक्रियपणे उत्पादनसाखळीमध्ये वैविध्य आणण्यासाठी नव्या ठिकाणांचा शोध घेत आहेत. मात्र देशात उद्योग करणे अधिक सुलभ बनवल्यानंतरही भारताला याचा फायदा झालेला नाही. चीनमधून बाहेर पडणाऱ्या कंपन्यांसाठी व्हिएतनाम हे पहिल्या पसंतीवर आहे. त्यानंतर कंबोडिया, म्यानमार, बांगलादेश आणि थायलंड कंपन्यांच्या पसंतीक्रमावर आहे. ब्लूमबर्गच्या वृत्तानुसार स्टॅँडर्ड चार्टर्ड पीएलसीच्या हल्लीच्या सर्वेमधून ही माहिती समोर आली आहे.देशातील इलेक्ट्रॉनिक विभागात येणाऱ्या पाच वर्षांत १५३ अब्ज डॉलरचे सामान तयार केले जाऊ शकते, अशी सरकारला अपेक्षा आहे. त्यामुळे देशात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरीत्या १० लाख रोजगार निर्माण होतील, अशी अपेक्षा आहे. क्रेडिट सुइस ग्रुपच्या अभ्यासकांच्या मतानुसार पुढच्या पाच वर्षांत देशामध्ये ५५ अब्ज डॉलरची अतिरिक्त गुंतवणूक होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे देशाच्या इकॉनॉमिक आऊटपूटमध्ये ०.५ टक्क्यांची वाढ होण्याची शक्यता आहे.