Join us

Anil Ambani : अनिल अंबानींच्या दिवाळखोर कंपनीत बँकांचे अडकलेत २४ हजार कोटी, हिंदूजानं वाढवलं टेन्शन

By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 26, 2023 12:53 PM

सध्या बँकांच्या मागचं टेन्शन सुटण्याचं नाव घेत नाहीये.

अनिल अंबानींच्या (Anil Ambani) दिवाळखोर कंपनी रिलायन्स कॅपिटलमध्ये (Reliance Capital) बँकांचे २४ हजार कोटी रुपये अडकले आहेत. मात्र सध्या त्यांच्या समस्या सुटण्याचं नाव घेत नाहीत. हिंदुजा समूहानं (Hinduja Group) डिसेंबरमध्ये आपली बोली ९ हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढवली होती. मात्र आता त्यांनी यातून माघार घेतली आहे. आपण इतकी मोठी ऑफर देऊ शकत नसल्याचं त्यांनी बँकांना सांगितलंय.

पहिल्या लिलावात टोरेंटनं सर्वाधिक बोली लावली होती. टोरेंटनं ८,६४० कोटी रुपयांची तर हिंदुजानं ८,११० कोटी रुपयांची बोली लावली होती. यानंतर हिंदुजानं आपली बोली ९ हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढवली. त्यामुळे लिलावाची दुसरी फेरी झाली. याला टोरेंटनं सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. यावर सर्वोच्च न्यायालयानम अद्याप निर्णय दिलेला नाही.

बिझनेस स्टँडर्डच्या वृत्तानुसार, रिलायन्स कॅपिटलला कर्ज देणाऱ्या काहींची शुक्रवारी टोरेंट ग्रुप आणि हिंदुजा ग्रुपसोबत बैठक झाली. यामध्ये हिंदुजा यांनी आपली मूळ बोली ८,११० कोटी रूपये असल्याचं सांगितलं. हिंदुजानं चॅलेंज मेकॅनिझम अंतर्गत बोली वाढवली होती. यामुळे व्याज खर्चाच्या रूपात बँकांचं मोठं नुकसान होऊ शकतं. नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात ५ लाख रुपयांच्या वरच्या विमा उत्पादनांवर कर लावण्यात आला आहे. त्यामुळे रिलायन्स कॅपिटलचे मूल्यांकन आणखी घसरलंय. रिलायन्स कॅपिटलकडे रिलायन्स निप्पॉन लाइफ इन्शुरन्समध्ये ५१ टक्के आणि रिलायन्स जनरल इन्शुरन्समध्ये १०० टक्के हिस्सा आहे.

प्रक्रिया थांबलीटोरेंटच्या अपिलावर सर्वोच्च न्यायालयानं सर्व पक्षकारांना नोटीस बजावली आहे. ऑगस्टमध्ये या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, न्यायालयानं बँकांना सेकंड चॅलेंज मेकॅनिज्म म्हणजेच वाटाघाटीसाठी परवानगी दिली आहे. परंतु सर्व काही टोरेंटच्या अपीलवरील अंतिम आदेशावर अवलंबून असेल. यामुळेच आता कोणत्याही बोलीदाराला यात अडकायचं नाही. त्यामुळे एका प्रकारच्या कंपनीची ठरावाची प्रक्रिया ठप्प झाली आहे. नोव्हेंबर २०२१ मध्ये ही प्रक्रिया सुरू झाली होती.

रिलायन्स कॅपिटल दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेतून जात आहे. यामध्ये सुमारे २० वित्तीय सेवा कंपन्या आहेत. यामध्ये सिक्युरिटीज ब्रोकिंग, विमा आणि एआरसी यांचा समावेश आहे. रिझर्व्ह बँकेनं ३० नोव्हेंबर २०२१ रोजी मोठ्या प्रमाणावर कर्जात बुडलेल्या रिलायन्स कॅपिटलचं संचालक मंडळ बरखास्त केलं होतं आणि दिवाळखोरीची कार्यवाही सुरू केली होती.

टॅग्स :मुकेश अंबानीरिलायन्स