Join us

देशामधील २५ टक्के जनता अत्यंत गरीब! बिहारमध्ये ५२ टक्के गरिबी, नंदुरबार जिल्ह्याची स्थिती वाईट

By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 23, 2021 10:30 AM

नीती आयोगाने सध्याच्या दरडोई वापर आणि खर्चावर आधारित गरिबांच्या मापनाची पद्धत बदलून आता विविध निकषांवर आधारित पद्धतीने हे मापन सुरू केले आहे.

नवी दिल्ली : नीती आयोगाने वेगवेगळ्या निकषांवर आधारित गरिबांची संख्या निश्चित केली असून त्यामध्ये देशातील २५.०१ टक्के नागरिक गरीब असल्याचे आढळून आले आहे. बिहारमधील सुमारे ५२ टक्के जनता गरीब असून केरळ हे सर्वात कमी गरीब असलेले राज्य असून तेथील कोट्टायम जिल्ह्यात एकही व्यक्ती गरीब नाही, हे विशेष होय. महाराष्ट्रामध्ये १४.८५ टक्के नागरिक गरीब असले तरी नंदुरबार जिल्ह्यामध्ये प्रमाण बिहारपेक्षाही अधिक म्हणजे ५२.१२ टक्के आहे. 

नीती आयोगाने सध्याच्या दरडोई वापर आणि खर्चावर आधारित गरिबांच्या मापनाची पद्धत बदलून आता विविध निकषांवर आधारित पद्धतीने हे मापन सुरू केले आहे. यामध्ये आरोग्य,शिक्षण आणि राहणीमानासह पिण्याचे पाणी, मलनिस्सारण, घर, शाळा, बँक खाते अशा १२ घटकांच्या माहितीचे विश्लेषण केले जाते. भारतात यापूर्वी गरिबी मोजण्यासाठी प्रति दिन उत्पन्न आणि प्रति दिन किती कॅलरी घेतल्या जातात याचे मोजमाप केले जायचे. आता मात्र विविध परिमाणांचा विचार केला जातो.

सर्वाधिक गरिबी  असलेले जिल्हे

उत्तर प्रदेश: - श्रावस्ती ७४.३८%- बहराइच ७१.८८%

मध्य प्रदेश:

- अलीराजपूर ७१.३१%

सर्वात कमी गरिब जिल्हे 

केरळ: 

- कोट्टायम ०%- एर्नाकुलम ०.१% - कोझीकोड ०.२६%

- बंगालमधील पुरुलियामध्ये ४९ टक्के गरीब असून, कोलकातामध्ये २.८ टक्के गरीब आहेत.

- केरळच्या १४ जिल्ह्यांमध्ये १ टक्केपेक्षा कमी गरिबी आहे. त्यामुळे केरळ सर्वात तळाला आहे. 

टॅग्स :निती आयोग