विशाल शिर्के
पुणे : आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या पंजाब अ‍ॅण्ड महाराष्ट्र को-ऑपरेटीव्ह बँकेमधे (पीएमसी) राज्यातील १४७ पतसंस्थांचे तब्बल साडेचारशे कोटी रुपये अडकले आहेत. त्यामुळे सामान्य ठेवीदारांपाठोपाठ या पतसंस्थांचा आर्थिक कणा कमकुवत होणार आहे.
आर्थिक अनियमिततेमुळे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) सप्टेंबर २०१९मध्ये बँकेवर निर्बंध घातले आहेत. त्यामुळे बँकेतील खात्यातून पैसे काढण्यावर मर्यादा आली आहे. त्यामुळे सुमारे १२ हजार कोटी रुपयांची उलाढाल असलेली ही बँक अडचणीत आली आहे. त्यात पुणे, मुंबईसह राज्यभरातील लाखो खातेदार-ठेवीदारांचे पैसे अडकले आहेत.
आरबीआयच्या नियमाप्रमाणे पतसंस्थांना ‘अ’ दर्जा असलेल्या शेड्युल्ड बँकेत एकूण ठेवींच्या २ टक्के आणि एकूण गुंतवणुकीच्या ५ टक्के रक्कम ठेवावी लागते. मार्च २०१९अखेरीस पीएमसी बँकेस ‘अ’ वर्ग दर्जा असल्याने अनेक पतसंस्थांनी या बँकांमधे नियमाप्रमाणे रक्कम ठेवली होती. आता ही बँक अडचणीत आल्याने पतसंस्थांचे त्यात पैसे अडकले आहेत.
याबाबत बोलताना महाराष्ट्र राज्य पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष काका कोयटे म्हणाले, ‘‘मार्च २०१९मध्ये आरबीआयनेच पीएमसी बँकेला ‘अ’ वर्ग दिला होता. त्यानंतर १७ सप्टेंबर रोजी बँकेला निर्बंध का घालू नयेत, याबाबत नोटीस पाठविली. प्रत्यक्ष निर्बंध २३ सप्टेंबरला घातले. त्यामुळे मुंबई, कोकण व कोल्हापूरसह विविध भागातील १४७ पतसंस्थांचे साडेचारशे कोटी रुपये अडकले आहेत. सध्या डिपॉझिट इन्शुरन्स अ‍ॅण्ड क्रेडिट कॉर्पोरेशन (डीआयसीजीसी) ठेवींवर १ लाख रुपयांपर्यंत संरक्षण देते. म्हणजे एखादी बँक अडचणीत आल्यास १ लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम परत मिळते. मात्र, ही संरक्षण मर्यादा १९९३ साली ठरविण्यात आली आहे. त्या वेळच्या एक लाख रुपयांचे आजचे मूल्य ६७ लाख ५० हजार होते. त्यामुळे विमा कायदा पुनर्रचित करायला हवा.
डीआयसीजीसी ही आरबीआयचीच एक संलग्न संस्था आहे. ही संस्था विम्यापोटी प्रत्येक बँकेकडून शंभर रुपयामागे ५ पैसे शुल्क आकारते. म्हणजेच १ कोटीमागे ५ हजार रुपये. या संस्थेने २०१८-१९मध्ये तब्बल १९ हजार १८७ कोटी रुपयांचा नफा कमावला आहे. ही संस्था नफा कमावण्यासाठी नाही. पीएमसी प्रकरणात संपूर्ण रक्कमेची हमी डीआयसीजीसीने घेतली पाहिजे, असे कोयटे यांनी सांगितले.
आरबीआय एम्पलॉईज सॅलरी अर्नर को-आॅपरेटिव्ह सोसायटीच्या १०५ कोटी रुपयांच्या ठेवी पीएमसी बँकेत आहेत; मात्र आजही संस्था त्याबाबत बोलताना दिसत नाही. मार्चअखेरीस अ वर्ग असलेल्या बँकेला १७ सप्टेंबर २०१९ला निर्बंध का घालू नये, याबाबत नोटीस पाठविली. तर, २३ सप्टेंबरला बंधने घातली. यादरम्यान किती संस्थांनी आणि व्यक्तींनी पैसे काढले, याबाबतची माहिती बँक व्यवस्थापनाकडून गोपनीयतेच्या नावाखाली दिली जात नाही, असे पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष काका कोयटे म्हणाले.
पीएमसी बँकेत अडकले साडेचारशे कोटी
पीएमसी बँकेच्या डबघाईस बँक व्यवस्थापनाबरोबरच आरबीआयदेखील तितकीच दोषी आहे. आरबीआयने मार्च २०१९अखेरीस बँकेला अ दर्जा दिला होता. प्रत्यक्षात बँकेतील गैरव्यवहाराला २०१२ पासून सुरुवात झाली आहे. आरबीआयच्या श्रेणीनुसारच पतसंस्थांनी त्यात पैसे गुंतविले. असे असताना आरबीआयने पीएमसी बँकेस ‘अ’ दर्जा दिलाच कसा. उलट, डीआयसीजीसीच्या माध्यमातून या बँकेच्या नुकसानाची जबाबदारी घेतली जावी. - काका कोयटे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य पतसंस्था फेडरेशन