संदीप मानकर, अमरावतीराज्यातील २७ सूतगिरण्या अवसायनात निघाल्या असून चार सूतगिरण्या पूर्णपणे बंद पडल्या आहेत. राज्यातील सूतगिरण्या मोठ्या प्रमाणात अवसायनात काढण्याचा सपाटा वस्त्रोद्योग संचालक, नागपूर यांनी चालविला आहे. महाराष्ट्रात एकूण नोंदणीकृत सूतगिरण्यांची संख्या २७८ असून १२३ सूतगिरण्यांना शासकीय अर्थसहाय्य देण्यात आले होते. त्यापैकी ३५ सूतगिरण्यांमध्ये बऱ्यापैकी उत्पादन घेण्यात येत आहेत व २७ सूतगिरण्या अवसायनात असून ४ सूतगिरण्या बंद स्थितीत आहेत. ६ गिरण्यांची नोंदणी शासनाने रद्द केली आहे. काही चालू गिरण्या बंद पाडण्याचा घाट घातला जात आहे. त्यामुळे अनेकांचे रोजगार हिरावले गेले. त्यातील काही गिरण्या कवडीमोल भावाने विकल्या गेल्यात. अशा परिस्थितीत संचालक वस्त्रोद्योग, नागपूर यांच्या कार्यालयाकडून या गिरण्या खासगी तत्त्वावर भाड्याने देण्याबाबत नुकतेच सुतोवाच केले आहे. परंतु ही फक्त धूळफेक आहे. कारण एकेकाळी राज्यात सहकारी तत्त्वावर मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती करण्याकरिता कापसावर प्रक्रिया करण्याच्या दृष्टिकोनातून कापूस ते सूत व त्यापासून कापड तयार करण्याचा उदात्त दृष्टिकोन समोर ठेवून सूतगिरण्यांची निर्मिती करण्यात आली. त्यावेळेला संपूर्ण महाराष्ट्रातील सूतगिरण्यांचा कारभार सहकार आयुक्त, पुणे यांच्याकडे होता. त्या कालखंडात सूतगिरण्यांची स्थिती अतिशय चांगली होती. सन १९७१ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने वस्त्रोद्योग संचालनालय, नागपूर या कार्यालयाची स्वतंत्रपणे स्थापना केली. तेव्हापासून संपूर्ण महाराष्ट्रातील सूतगिरण्यांचे कामकाज संचालक वस्त्रोद्योग महाराष्ट्र शासन नागपूर यांच्याकडे आले. त्यानंतर सूतगिरण्यांना उतरती कळा लागली. सूतगिरणीच्या तत्कालीन संचालक मंडळाने केलेला गैरकारभार, भ्रष्टाचार, बँकेची थकविलेले कर्ज, हमी शुल्क व राखीव निधीची तरतूद न करणे, गिरणीच्या सभासदांकडून कापूस खरेदी न करणे, कामगारांच्या पगारातून भविष्य निर्वाह निधीची कपात करणे आदी कारणांमुळे सूतगिरण्यांची दुरवस्था झाली आहे. त्यामुळे अनेक सूतगिरण्या बंद पडल्या आहेत. त्यातच संपूर्ण गिरण्या बुडविण्याचा गोरखधंदाच सुरू झाला आहे. यातून बचाव करण्यासाठी शासनाने गिरण्यांच्या संचालक मंडळावर ठपका ठेवून संचालक मंडळ बरखास्त करून गिरण्या अवसायनात काढण्याचा फंडा वापरला.त्यावर सहकार कायद्यानुसार अवसायक नियुक्त केलेत. परंतु आजवर कायद्यात तरतूद असूनसुध्दा कोणत्याही अवसायकांनी गिरणीचे पुनरूज्जीवन करून कामगारांना रोजगार देण्याबाबतची भूमिका बजावल्याचे दिसत नाही.