Bank Loan: सध्या लोकसभेचं हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. अधिवेशनादरम्यान सरकारी बँकांनी किती कर्ज माफ केलंय याची माहिती समोर आली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी गेल्या तीन आर्थिक वर्षांत ३.६६ लाख कोटी रुपयांची मोठी कर्जे माफ केली आहेत. या कालावधीत या बँकांनी केवळ १.९ लाख कोटी रुपयांची वसुली केल्याचं आरटीआयद्वारे मिळालेल्या आकडेवारीवरून दिसून येते. अर्थ मंत्रालयानं लोकसभेत माहिती दिली की, गेल्या पाच वर्षांत शेड्युल्ड कमर्शियल बँकांनी (SCBs) सुमारे १०.६ लाख कोटी रुपयांची कर्जमाफी केली, ज्यापैकी जवळपास निम्मी कर्जे मोठ्या उद्योगांना आणि सेवा क्षेत्राला देण्यात आली होती.
३ वर्षांत किती कर्ज माफ?
"२०२०-२३ मध्ये बँकांद्वारे एकूण २.०९ लाख कोटी रुपयांचं कर्ज माफ करण्यात आलं आहे. यापैकी ५२.३ टक्के कर्ज मोठे उद्योग आणि सेवांशी निगडीत होतं," अशी माहिती अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना दिली.
रिझर्व्ह बँकेनं प्रक्रियेला गती देण्याच्या सूचना देऊनही सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका बुडीत कर्जे वसूल करण्यात मंदावल्या असल्याचं दिसत आहे. २०२२-२३ मध्ये, देशातील सर्वात मोठी बँक स्टेट बँक ऑफ इंडियानं २४,०६१ कोटी रुपयांचं कर्ज माफ केलं, तर त्यांची वसुली केवळ १३,०२४ कोटी रुपये होती.
बँक ऑफ बडोदानं किती कर्ज केलं माफ?
आकडेवारीनुसार बँक ऑफ बडोदानं १७,९९८ कोटी रुपयांचं कर्ज माफ केलं. तर त्यांची एकूण वसुली ६,२९४ कोटी रुपये होती. दुसरीकडे कॅनरा बँक ११,९१९ कोटी रुपयांच्या एकूण कर्ज वसुलीसह अपवाद असल्याचं दिसून आली. जे २०२२-२३ मधील ४,४७२ कोटी रुपयांच्या माफ केलेल्या कर्जाच्या रकमेपेक्षा अधिक आहे.