- सी. ए. उमेश शर्मा
अर्जुन (काल्पनिक पात्र) : कृष्णा, जीएसटी परिषदेने तिच्या २७ व्या बैठकीमध्ये नवीन रचना केलेल्या जीएसटी रिटर्नमधील मूलभूत तत्त्वांना मंजुरी दिली आहे. याबद्दल काय सांगशील?
कृष्णा (काल्पनिक पात्र) : अर्जुना, जीएसटी परिषदेने जीएसटी रिटर्नचा नवीन फॉरमॅट आणि त्याच्या मूलभूत तत्त्वांना मंजुरी दिली आहे, परंतु सर्वांकडून त्याबद्दल प्रतिक्रिया मागविल्या आहेत. त्याचबरोबर, नवीन जीएसटी रिटर्नची वैशिष्ट्येसुद्धा सांगितली आहेत. सध्या ३बी, जीएसटीआर १ हे रिटर्न्स भरले जातात. त्याऐवजी पुढे जीएसटी-पीएमटी, जीएसटीआर (मुख्य), जीएसटीआर-सहज, जीएसटीआर-सुगम, त्यासोबत खरेदी आणि विक्रीचे जोडपत्र अशी पद्धती प्रस्तावित आहे.
अर्जुन : कृष्णा, प्रस्तावित मासिक रिटर्नची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये कोणती?
कृष्णा : अर्जुना, नवीन रिटर्नमध्ये इन्व्हॉइस अपलोडिंगला खूप महत्त्व देण्यात आले आहे. प्रस्तावित मासिक रिटर्नची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे:
१. काही करदाते वगळता, सर्व करदाते मासिक रिटर्न दाखल करतील. रिटर्न दाखल करण्याची देय तारीख ही बहुतांश पुढील महिन्याची २० तारीख असेल.
२. ज्या करदात्यांची खरेदी, विक्री, कर दायित्व व इनपुट कर क्रेडिट काहीच नाही, ते करदाते निल रिटर्न दाखल करू शकतात. निल रिटर्नसाठी एसएमएस सुविधा उपलब्ध असेल.
३. पुरवठादाराद्वारे इन्व्हॉइसेसची सतत अपलोडिंग चालू असेल आणि हे इन्व्हॉइसेस प्राप्तकर्त्याला नेहमी उपलब्ध असतील. फक्त अपलोड झालेले इन्व्हॉइस इनपुट कर क्रेडिट घेण्यासाठी पात्र असेल.
४. इन्व्हॉइसेस अपलोड झाल्यावर जर करदात्याने रिटर्न दाखल केले नाही, तर त्याच्याविरुद्ध वसुलीची कार्यवाही केली जाऊ शकते.
५. करदात्याने गहाळ झालेले इन्व्हॉइसेससुद्धा मुख्य रिटर्नमध्ये नोंदवावे.
६. इन्व्हॉइसेसच्या जुळवणीसाठी आयटी टूलची सुविधा, अकाउंटिंग सॉफ्टवेअर उपलब्ध आहे.
७. जिथे पुरवठादाराने कर भरला नाही, तिथे प्राप्तकर्त्याच्या बाजूने इनपुट कर क्रेडिटचे आपोआप प्रत्यावर्तन होत नाही.
८. रिटर्न दाखल करण्यापूर्वी प्राप्तकर्त्यांद्वारे इन्व्हॉइसेस लॉक करण्याची सुविधा उपलब्ध असेल.
९. प्राप्तकर्त्याने नाकारलेले इन्व्हॉइसेस रिटर्नमध्ये दाखवावे.
१०. प्राप्तकर्त्याने प्रलंबित इन्व्हॉइसेसदेखील रिटर्नमध्ये दाखवावे आणि त्यावरील आयटीसीदेखील घेता येणार नाही.
११. जर पुरवठादाराला आयटीसी उपलब्ध नसेल किंवा प्राप्तकर्त्यांद्वारे इन्व्हॉइसेस लॉक केलेले असेल, तर पुरवठादार इन्व्हॉइसेसमध्ये सुधारणा करू शकतो.
१२. रिटर्नमध्ये दाखविलेले कर दायित्व हे रिटर्न दाखल होईपर्यंत संपूर्ण पे करावे.
१३. नियमित मासिक रिटर्नमध्ये ४ अंकी किंवा त्यापेक्षा जास्त अंकी एचएसएन कोडचे तपशील टाकावे लागतील.
१४. मुख्य रिटर्नमध्ये जावक पुरवठ्यावरील दायित्व दाखविण्यासाठी आणि इनपुट कराचे क्रेडिट घेण्यासाठी असे २ तक्ते असायला हवे.
१५. मानवी चुकांच्या दुरुस्तीसाठी सुधारित रिटर्नचा पर्याय उपलब्ध करून दिला जाईल.
१६. गहाळ असलेले इन्व्हॉइसेसमध्ये दुरुस्ती करायची असेल, तर ते त्या करकालावधीच्या सुधारित रिटर्नमध्ये दाखल करावे.
१७. सुधारित रिटर्नमध्ये जर नकारात्मक दायित्व येत असेल, तर ते पुढील करकालावधीच्या नियमित रिटर्नमध्ये कॅरी फॉरवर्ड करावे.
१८. सुधारित रिटर्नद्वारे करदायित्व भरण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल.
१९. करदात्याचे मासिक दायित्व सामान्य पोर्टलवर दर्शविण्यात येईल.
२०. निर्यातदारांसाठी पुढील तारखेला शिपिंग बिलचा तपशील दाखल करण्याची सुविधा उपलब्ध असेल.
२१. एकदा शिपिंग बिलचा तपशील संपूर्णपणे दाखल झाला की, तो ICEGATEकडे प्रसारित केला जाईल.
२२. आयात व एस झेडच्या पुरवठ्यावरील इनपुट कर क्रेडिट हे स्वयंघोषित पद्धतीने घेता यावे.
२३. करदात्यांच्या प्रोफाइल तपासासाठी प्रश्नावली असावी, त्यावरूनच पोर्टलवर रिटर्नचे भाग त्याला दर्शित व्हावे.
२४. वार्षिक रिटर्नमध्ये अपात्र क्रेडिटचे इन्व्हॉइसेस वेगळे दाखविण्यात यावे.
२५. निलंबनाच्या तारखेपासून ते नोंदणी रद्द होईपर्यंत रिटर्न दाखल करण्याची गरज नसावी.
अर्जुन : कृष्णा, प्रस्तावित त्रैमासिक रिटर्नची वैशिष्ट्ये कोणती?
कृष्णा : अर्जुना, प्रस्तावित त्रैमासिक रिटर्नची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे :
१. लहान करदाते ज्यांची मागील वर्षातील उलाढाल रु. ५ कोटींपेक्षा कमी असेल, त्यांना त्रैमासिक रिटर्न आणि मासिक पेमेंट करण्याची सुविधा उपलब्ध करावी.
२. अशा लहान करदात्यांकडून आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच मासिक किंवा त्रैमासिक रिटर्न दाखल करण्याचा पर्याय घेण्यात यावा.
३. सरळ व सोपे रिटर्न ‘सहज’ (फक्त बीटूसी जावक पुरवठा) आणि ‘सुगम’ (बीटूबी आणि बीटूसी असे दोन्हीही जावक पुरवठा) हे प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.
४. लहान करदात्यांचा मासिक तत्त्वावर पेमेंट डिक्लेरेशन फॉर्मद्वारे पेमेंट करण्याची सुविधा देण्यात यावी.
५. या सरलीकृत रिटर्न्स पद्धतीमुळे लहान करदात्यांना कमी अनुपालन खर्च करावा लागेल.
अर्जुन : कृष्णा, करदात्याने यातून काय बोध घ्यावा?
कृष्णा : अर्जुना, ही पद्धती Invoice UPLOAD - LOCK - PAY या ३ शब्दांवर आधारित आहे. सरकारने सोपी रिटर्न प्रणाली करण्यासाठी हा फॉरमॅट आणला आहे. या साध्या व सोप्या रिटर्न प्रणालीमध्ये व्यापार आणि उद्योग आणि इतर भागधारकांच्या माहितीसाठी व्यवसाय प्रक्रिया आणि नवीन फॉरमॅटचे ठळक वैशिष्ट्ये देण्यात आले आहेत. सरकारने www.mygov.in यावर ३१ आॅगस्टपर्यंत सूचना मागविलेल्या आहेत.