रिअल इस्टेटमध्ये ३० टक्के गुंतवणूक वाढली

आर्थिक मंदी असो, नोटाबंदी असो वा जीएसटी असो; प्रत्येक घटकाचा बाजारपेठेवर परिणाम होत असतो. जसा तो इतर घटकांवर झाला तसा तो बांधकाम क्षेत्रावर (रिअल इस्टेट) झाला. मात्र त्यावरही मात करण्यात यश आले.

- निरंजन हिरानंदानी
आर्थिक मंदी असो, नोटाबंदी असो वा जीएसटी असो; प्रत्येक घटकाचा बाजारपेठेवर परिणाम होत असतो. जसा तो इतर घटकांवर झाला तसा तो बांधकाम क्षेत्रावर (रिअल इस्टेट) झाला. मात्र त्यावरही मात करण्यात यश आले. याचदरम्यान ‘रेरा’ अंतर्गत महाराष्ट्रात लागू झालेल्या ‘महारेरा’ने जसे ग्राहकांना दिलासा देण्याचे काम केले; तसेच विकासकांना बूस्ट देण्याचे काम केले. कारण महारेरामुळे प्रकल्प पूर्ण होण्यासह घराचा ताबा मुदतीत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. सर्व व्यवहार आॅनलाइन आणि पारदर्शक झाले. तक्रारीही वेळेत सोडविल्या जाऊ लागल्या. महत्त्वाचे म्हणजे महारेराची वर्षपूर्ती होत असतानाच एका वर्षात रिअल इस्टेट क्षेत्रातील गुंतवणूक तब्बल तीस टक्क्यांनी वाढली; ही सर्वार्थाने सकारात्मक बाब आहे.
१ मे रोजी संपूर्ण देशात रेरास सुरुवात झाली. पहिल्यांदा नोंदणी सुरू झाली तेव्हा मुंबईत १३ हजारांची नोंदणी झाली; देशातील नोंदणीचा आकडा तीन हजार होता. म्हणजे महाराष्ट्र नोंदणीत पुढे होता. इतिहासात पहिल्यांदा हा व्यवहार आॅनलाइन झाला; असे देशात कधीच झाले नव्हते. नोंदणीची प्रक्रिया कठीण किंवा याबाबत कोणालाच काही माहिती नव्हते. महारेरा आल्याने चांगल्या कामास सुरुवात झाली. आपणास तक्रारी करायच्या आहेत; त्याही आॅनलाइन होत आहेत. याची लोकांना माहिती झाली. सुनावणीसाठी मात्र आपणास तेथे प्रत्यक्ष हजर राहावे लागते, याचीही जाणीव झाली. महारेरात १५ हजारांहून अधिक प्रकल्पांची नोंदणी आजमितीस झाली आहे; याद्वारे १८ लाख घरांची नोंदणी झाली आहे. देशात हा आकडा २१ हजारांहून अधिक नाही. महाराष्ट्र यात आघाडीवर आहे. जे प्रकल्प पूर्णत्वास गेले आहेत; त्यांच्या ८० टक्के सदनिकांची नोंदणी झाली आहे. सरकारने याकरिता एक समितीही नेमली आहे. या समितीवर मीही आहे. याद्वारे ग्राहकांच्या तक्रारी सोडविल्या जात आहेत. देशातल्या कुठल्याच राज्यात अशी समिती नाही; आणि असली तरी तक्रारी सोडविण्याचे प्रमाण कमी आहे.
महारेरा ही एक विकासात्मक संस्था झाली आहे. प्रकल्प पूर्ण कसा होईल याकडे महारेराचे लक्ष आहे. ग्राहकाला न्याय कसा मिळेल हे महारेरा पाहत आहे. देशात याची तुलना कोणाशीच करता येत नाही; एवढे चांगले काम महारेरा करत आहे. तीन महिन्यांत ग्राहकाला न्याय मिळत आहे. तुम्ही जर चांगले विकासक असाल तर तुम्हाला त्रास होत नाही. मात्र ज्यांना शॉर्टकट पाहिजे तर मात्र त्यांना त्रास होणार. म्हणजे तुम्ही महारेराचे नियम पाळले आणि नियमांत प्रकल्प पूर्ण करत ग्राहकांना ताबा दिला तर समस्या येणार नाही. काही अडचणी आहेत. मात्र त्यावर विकासकांनी उपाय शोधला पाहिजे. आर्थिक मंदी हा मुद्दा जर विचारात घेतला तर प्रत्येक गोष्टीत सेट बॅक असतो. जीएसटी असो, नोटाबंदी असो वा अन्य काही; अशा प्रकरणांत मार्ग शोधण्याची गरज आहे. जेथे व्यवहार धनादेशाने होतो तेथे अडचण येत नाही. जेथे व्यवहार रोखीचा होतो तेथे अडचणी येतात. नोटाबंदीमध्ये बाजारच घसरला होता. तेव्हा घर खरेदीला विलंब झाला होता. मुंबई महानगर प्रदेशाचा विकास सुरू आहे. परिणामी येथील घरांची मागणी आणि पुरवठाही वाढला आहे. आणि याचा फायदा ग्राहकांना होत आहे. नुकताच मुंबईचा विकास आराखडा मंजूर झाला. मुंबईमध्ये एफएसआय वाढला की कॉस्टही वाढणार आहे, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. त्याचा सर्वसामान्यांना फायदा नाही. मात्र मिठागर असो वा अन्य जमीन; येथे जी घरे उभारली जातील त्याचा फायदा सर्वसामान्यांना होईल. कारण ती परवडणारी असतील. महाराष्ट्रात महारेरा ज्याप्रमाणे काम करत आहे; तसे काम उर्वरित कोणत्याच राज्यात होत नाही. केंद्राची जी सर्वांसाठी घरे ही योजना आहे; त्याचाही फायदा सर्वांना होणार आहे. कारण २०२२ पर्यंत दोन कोटी घरे शहरात बांधण्यात येणार आहेत. चार कोटी घरे ग्रामीण भागात बांधण्यात येणार आहेत. एकंदर काय तर महारेराने ग्राहकांना जसा दिलासा दिला तसा विकासकांनाही फायदा होत आहे. कारण विश्वासार्हता वाढली आहे.
(लेखक हे विकासकांच्या नरेडको या राष्ट्रीय संघटनेचे अध्यक्ष आहेत)