नवी दिल्ली : नोटाबंदीनंतर पॅन कार्डच्या (पर्मनन्ट अकाउंट नंबर) अर्जामध्ये तब्बल 300 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. केंद्रीय डायरेक्ट टॅक्स बोर्डानं ही माहिती दिली आहे. बोर्डाचे अध्यक्ष सुशील चंद्र यांनी याबाबत माहिती देताना स्पष्ट केलं की, नोटाबंदीच्या आधी दर महिन्याला 2.5 लाख पॅन कार्डसाठी अर्ज येत होते. पण सरकारनं नोटबंदी लागू केल्यानंतर तब्बल 7.5 लाख अर्ज येऊ लागले आहेत.
मोदी सरकारनं 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्या होत्या. त्यानंतर पॅन कार्डच्या मागणीत वाढ झाली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून आयकर विभागानं काळ्या पैशांविरोधात अनेक पावलं उचलणं सुरु केलं आहे. त्यापैकीच एक म्हणजे दोन लाखांपेक्षा अधिकच्या रोख व्यवहारावर पॅन कार्ड आवश्यक असणार आहे.आयकर विभागाकडून एखाद्या व्यक्ती किंवा कंपनीला 10 अंकी पॅन क्रमांक दिला जातो. याचा उपयोग हा इन्कम टॅक्स रिटर्न (आयकर परतावा) भरण्यासाठी होतो. सध्या देशात 33 कोटी पॅन कार्ड धारक आहेत.
नोटाबंदीमुळे डिजिटल व्यवहारात 58 टक्क्यांनी वाढ- नितीन गडकरीपंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदीचा निर्णय घेतल्यानंतर केंद्र सरकारने डिजिटल व्यवहारांना चालना दिली. लोकांनीही त्याला चांगला प्रतिसाद दिला असून नोटाबंदीनंतर डिजिटल व्यवहारामध्ये 58 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. टोलनाक्यावर, भाजीवाले, चहावाले सगळेच जण कॅशलेस व्यवहार करताना दिसत आहेत. त्यामुळे डिजिटल व्यवहारांमध्ये वाढ झाली आहे. डिजिटल अर्थव्यवस्थेसाठी ही चांगली बाब आहे, असं केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी नोटाबंदीच्या निर्णयाच्या वर्षपूर्तीला म्हंटलं होतं. लोकांचे वाढचे डिजिटल व्यवहार पाहता पुढील दोन-तीन वर्षात रिझर्व्ह बँकेला नोटांची छपाई करावी लागणार नाही, असंही नितीन गडकरी पुढे म्हणाले. नोटाबंदीचे चांगले परिणाम अर्थव्यवस्थेवर दिसत आहेत, असा विश्वासही नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केला.