३.१० लाख कोटींची बुडित कर्जे ‘लपलेली’

सरकारी बँकामधील बुडित कर्जे (एनपीए) १०.४० लाख कोटींची आहेत.

मुंबई : सरकारी बँकामधील बुडित कर्जे (एनपीए) १०.४० लाख कोटींची आहेत. पण याखेरीज ३.१० लाख कोटींची अन्य कर्जेही बुडित श्रेणीत आहेत. ही कर्जे समोर आली नसल्याचे ‘ट्रान्स युनियन सिबिल’ या संस्थेच्या अभ्यासात समोर आले आहे.
मार्च २०१८ अखेर सरकारी व खासगी बँकांनी मिळून ५४.२० लाख कोटींचे व्यावसायिक कर्जवाटप केले. त्यापैकी ३.१० लाख कोटी कर्जे बुडित आहेत. ही श्रेणी ‘अघोषित एनपीए’ कर्जांची आहे. कर्जदाराने विविध बँकांकडून कर्जे घेतली परंतु एक किंवा दोन बँकांची कर्जे बुडवली आहेत. पण काही बँकांची नियमित परतफेड केल्याने यांची नोंद ‘एनपीए’मध्ये झाली नसल्याने ही कर्जे लपलेली आहेत. वास्तवात बँकांच्या बुडित कर्जांखेरीज ६.६० लाख कोटींच्या कर्जांची ‘अनियमित परतफेड’ होत आहे. याचाच अर्थ, बँका आता सप्टेंबरअखेरीस अर्ध वर्षाचा ताळेबंद घोषित करतील. त्यावेळी ही अनियमित कर्जे बुडित श्रेणीत जाऊ शकतात. यामुळे सध्या बँकांचा एनपीए वरकरणी १०.४० लाख कोटींचा दिसत असला तरी तो त्यापेक्षा खूप मोठा असल्याचे दिसते.
>खासगी बँका बाधित
सरकारी बँकांमधील १.७२ लाख कोटींची कर्जे किरकोळ स्वरुपाची आहेत. या कर्जदारांचे किमान एक खाते बुडित श्रेणीत आहे. अशा कर्जांचा आकडा १ लाख कोटींचा आहे. खासगी बँकांमधील या कर्जांचा आकडा ७० हजार कोटी आहे. त्यापैकी ४० हजार कोटींची कर्जे लवकरच एनपीएत जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात खासगी बँकांचा एनपीए वाढण्याचा अंदाज आहे.