डिजिटल पेमेंटमधील फसवणूक थांबवण्यासाठी सरकार मोठे पाऊल उचलण्याची शक्यता आहे. दोन व्यक्तींमधील पहिल्यांदा होणाऱ्या व्यवहारातील विशिष्ट रकमेपेक्षाच्या अधिक रकमेच्या देवाणघेवाणीसाठी किमान वेळेची मर्यादा निश्चित करण्याचा सरकारचा विचार आहे. यात दोन युझर्समधील २००० रुपयांपेक्षा अधिकच्या पहिल्या व्यवहारासाठी संभाव्य ४ तासांची विंडो देखील समाविष्ट आहे. यामुळे सायबर फसवणूक कमी होऊ शकते असं अधिकाऱ्याचं म्हणणं आहे.
रिपोर्टनुसार, सरकार दोन लोकांमध्ये पहिल्यांदाच व्यवहार करण्यासाठी लागणारा किमान वेळ वाढविण्याचा विचार करत आहे. यानुसार, दोन लोकांमध्ये २००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या पहिल्या ऑनलाइन पेमेंट व्यवहाराची मुदत ४ तासांचू असू शकते. इमिडिएट पेमेंट सर्व्हिस (IMPS), रिअल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGD) आणि अगदी UPI द्वारे केलेली डिजिटल पेमेंट त्याच्या कक्षेत येऊ शकतात. इंडियन एक्स्प्रेसने सरकारी अधिकाऱ्यांच्या हवाल्यानं यासंदर्भातील माहिती दिलीये.
बैठकीत चर्चेची शक्यता
बुधवारी होणाऱ्या बैठकीत रिझर्व्ह बँक, सरकार, सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील बँका, गुगल आणि रेझरपे सारख्या टेक कंपन्यांसह इंडस्ट्री स्टेकहोल्डर्ससह चर्चा होऊ शकते, असं एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या हवाल्यानं रिपोर्टमध्ये नमूद करण्यात आलंय.
फसवणुकीच्या अधिक घटना
२०२२-२३ या आर्थिक वर्षात डिजिटल पेमेंटमध्ये सर्वाधिक फसवणुकीचे प्रकार बँकांच्या लक्षात आले आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या २०२२-२३ च्या वार्षिक अहवालात असं नमूद करण्यात आलंय. गेल्या आर्थिक वर्षात बँकांमध्ये एकूण १३,३५० फसवणुकीच्या गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे. या प्रकरणांमध्ये ३०,२५२ कोटी रुपयांची फसवणूक झाली आहे. अलीकडेच, युको बँकेने आयएमपीएसद्वारे आपल्या खातेदारांच्या खात्यात ८२० कोटी रुपये जमा केले होते.